Digicontent Limited — AGM Information 2020

Aug 1, 2020

DIGICONTENT LIMITED

Registered Office: Hindustan Times House (2nd Floor) 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi – 110 001, India T: +9111 66561234 F: +911166561270 W: www.digicontent.co.in E: corporatedept@digicontent.co.in CIN: L74999DL2017PLC322147

Ref: DCL/CS/160/2020 1st August, 2020

BSE Limited P.J. Tower, Dalal Street MUMBAI - 400 001

The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, G Block Bandra - Kurla Complex, Bandra (East) MUMBAI - 400 051

Scrip Code: 542685

Trading Symbol: DGCONTENT

Dear Sirs,

Sub: Newspaper advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR")

Re: 3rd Annual General Meeting (AGM) of the Company via Video Conferencing/ Other Audio Visual Means (VC/OAVM)

Please find enclosed herewith relevant page of "Hindustan" (Hindi–Delhi NCR Edition) and "Mint" (English– All Editions) newspapers, published on 1st August, 2020, inter alia intimating about the:

• 1. 3rd AGM of the Company to be held on Tuesday, 25th August, 2020 through VC/OAVM;
• 1. Sending/availability of Notice of AGM along with Annual Report for FY-20;
• 1. E-voting facility (remote e-voting and e-voting at the AGM) offered by the Company; and
• 1. Other relevant information as required to be given to members, in terms of MCA circulars, SEBI circular, provisions of Companies Act, 2013 and SEBI LODR.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully, For DIGICONTENT LIMITED

(Vikas Prakash) Company Secretary

Encl.: As above

वर्ष 1932 में हिंदी फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी का जन्म।

सोने का दाम 54 हजार रुपये के पार पहुंचा, गोल्ड बॉन्ड स्कीम की सीरीज-5 में 3 से 7 अगस्त तक निवेश करने का मौका

गोल्ड बॉन्ड ने २० दिन में दिया १२ फीसदी रिटर्न

नर्ड दिल्ली | एजेंसी

कोरोना महामारी से सोने के भाव में रिकॉर्ड तेजी जारी है। इसका फायदा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के निवेशकों को जबदरस्त मिल रहा है। निवेशकों को सिर्फ 20 दिनों में 12% का रिटर्न मिला है। वहीं. बीते चार साल में करीब 80% का रिटर्न मिला है।

इसको ऐसे समझें कि गोल्ड बॉन्ड सीरीज-4 में प्रति ग्राम सोने की कीमत 4,852 रुपये ग्राम तय की गई थी। वहीं 3 अगस्त से खुलने वाले सीरीज-5 में सोने की कीमत 5,334 रुपये प्रति ग्राम तय की गई है। घरेलू बाजार में सोने का भाव शुक्रवार 54,538 रुपये प्रति दस ग्राम पहुंच गया है। इस तरह बाजार भाव से सॉवरेन बॉन्ड में सोना एक हजार रुपये से सस्ता मिल रहा है। वहीं, जब पहली बार 2015 में सॉवरेन बॉन्ड शुरू किया गया था तो एक ग्राम सोने की कीमत उस समय 2682 रुपये तय की गई थी। करीब चार साल बाद अब कीमत दोगुनी से अधिक होने जा रही है। ऐसे में अगर आप पिछली बार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवेश करने से चूक गए तो

फिर मौका मिल रहा है। 3 से 5 अगस्त तक एक बार फिर से निवेश कर सकते

निवेशकों का इस साल जबरदस्त रुझान

सीरीज	तारीख	ईश्यू प्राइस/10 ग्राम	बिक्री किलो में	कुल रक
सीरीज-1	28, अप्रैल	46,390 रुपये	1,773	822
सीरीज-2	19, मई	45,900 रुपये	2.544	1,168
सीरीज-3	16, जून	46,770 रुपये	2,388	1.117
सीरीज–4	14, जुलाई	48,520 रुपये	4,131	2,004
कुल			10,836	5,112

। ग्रॉत्रोत गोल्ट बॉन्ट में ग्रालाता तितेश

	CHUCULUICU UNUU UL CHEHUN IUNUCI
	वित्त वर्ष	इश्यू प्राइस/10ग्राम	बिक्री किलो में	कुल रकम
	$2015 - 16$	26,882 रुपये	4,903	1,318
	$2016 - 17$	30,567 रुपये	11,388	3,481
	$2017 - 18$	29,042 रुपये	6,525	1,895
	$2018 - 19$	31,659 रुपये	2,031	643
	$2019 - 20$	37,775 रुपये	6,131	2,316
	$2020 - 21*$	47,171 रुपये	10,836	5,112
नोट : 2020–21* में अभी सीरीज़–5 और सीरीज़–6 आने वाले हैं, रक़म करोड़ रुपये मे

हैं। आप कॉमर्शियल बैंक, कुछ चुनिंदा डाकघरों और शेयर बाजारों के माध्यम से बॉन्ड खरीद सकते हैं।

आदि में भारत में अधिक मूल्य वर्धन

हो। उन्होंने कहा, कर आमतौर पर इस

उद्योग पर बहुत अधिक रहे हैं। यह

साल का लॉकइन पीरियड है। हालांकि, आठ साल का लॉकइन पीरियडः पांचवें साल से यूनिट्स बेचकर पैसे आपको निवेश के पहले यह जानना निकाल सकते हैं। जरूरी है कि सॉवरेन बॉन्ड में लॉकइन

परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद गोल्ड बॉन्ड से होने वाले मुनाफे पर पूंजीगत लाभ कर (कैपिटल गेन टैक्स) नहीं लगता है। हालांकि, परिपक्वता से पहले शेयर बाजार के जरिए गोल्ड बॉन्ड बेचने पर यह छूट लागू नहीं होती है। अगर खरीद के तीन साल के भीतर गोल्ड बॉन्ड को बेचा जाता है तो उसपर छोटी अवधि का पूंजीगल लाभ कर लगता है। गोल्ड बॉन्ड के ब्याज का सालाना ब्याज पर आयकर श्रेणी के हिसाब से कर लगता है। सोने की कीमत बढने साथ ही इस पर जीएसटी भी नहीं लगता है और न के साथ लाभ भी ही निवेश करने पर टीडीएस कटता है।

नई दिल्ली एजेंसी

जानी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन पर छूटः गोल्ड बॉन्ड की खरीदारी ऑनलाइन करने और डिजिटल भुगतान करने वाले निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट मिलती है। साथ ही अभी तक जितनी भी गोल्ड बॉन्ड स्कीम जारी की गई है उसमें सोने

की कीमत बाजार भाव से कम रहे हैं। यानी बाजार कीमत से सस्ते में आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिये सोने में निवेश कर सकते हैं। बांड में निवेश करने पर सोने की कीमतों के बढ़ने से मिलने वाले फायदे के अलावा सालाना

2.50% ब्याज भी मिलता है। ब्याज का भुगतान छह महीने में होता है। इन बॉन्ड में निवेश की न्यूनतम सीमा एक ग्राम है। कितना सोना खरीदने की छूटः इस स्कीम के तहत सबसे छोटा बॉन्ड 1 ग्राम के सोने के बराबर होता है। कोई भी व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 500 ग्राम सोने का बांड खरीद सकता है। कुल मिलाकर व्यक्तिगत तौर पर बॉन्ड खरीदने की सीमा 4 किलो वहीं ट्स्ट या संगठन के लिए 20 किलोग्राम रखी गई है।

पोर्टफोलिया में पांच से 10 फीसदी सोना जरूरीः विशेशज्ञों का कहना है कि मौजूदा समय में निवेशकों को अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करने के लिए कुल अलोकेशन का पांच से 10 फीसदी सोने में रखना चाहिए। इसके लिए गोल्ड बांड बेहतर विकल्प है। इसमें सालाना 2.5 फीसदी की दर से ब्याज भी मिलता है।

सोना 54 हजार रुपये के पारः दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमत 687 रुपये की तेजी के साथ 54,538 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी की कीमत भी 2.854 रुपये के उछाल के साथ 65,910 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। गुरुवार को यह 63.056 रुपये पर बंद हुई थी।

मौद्रिक समीक्षा में दरे घटने की आस

बिजनेस

बिजनेस आपतक

एसबीआई का लाभ

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक

(एसबीआई) का चालू वित्त वर्ष

की पहली तिमाही (अप्रैल-जून)

का एकल शुद्ध लाभ 81 प्रतिशत

बढ़कर 4,189.34 करोड़ रुपये

पर पहुंच गया। डूबा कर्ज घटने से

विदेशी मद्रा मंडार 522

मुंबई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार

लगातार पांचवें सप्ताह बढ़ता हुआ

24 जुलाई को समाप्त सप्ताह में

बैंक का मुनाफा बढ़ा है।

अरब डॉलर के पार

81 प्रतिशत बढा

मुंबई। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा कि रिजर्व बैंक अगले सप्ताह नीतिगत समीक्षा के दौरान दरों में 0.25 प्रतिशत की और कटौती कर सकता है. हालांकि महंगाई ऊंचे स्तर पर है। आरबीआई कोरोना फैलने के बाद से दरों में कुल 1.15 प्रतिशत की कटौती कर चका है। महंगाई के बारे में क्रिसिल ने कहा

कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि उपभोक्ताओं को अधिक कीमत देनी पड़ रही है, जबकि थोक कीमतों में कमी के कारण किसानों को कम दाम मिल रहे हैं।

सेसेक्स में १२९ अंक की गिरावट

तांबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी र्बैंक और एचडीएफसी जैसी दिग्गज कंपनियों में बिकवाली से बीएसई का सेंसेक्स शुक्रवार को शुरुआती बढ़त खोता हुआ 129.18 अंक लुढ़ककर 37,606.89 अंक पर बंद हुआ।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 28.70 अंक की गिरावट में 11,0073.45 अंक पर आ गया। विशेषज्ञों ने कहा कि विदेशों से मिले नकारात्मक संकेतों के साथ ही देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से निवेश धारणा कमजोर हुई है।

पहली बार 522 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 4.99 अरब डॉलर बढ़ा है औद्योगिक श्रमिकों की खुदरा महंगाई घटी

नई दिल्ली। औद्योगिक श्रमिकों की खुदरा महंगाई इस साल जून में कम होकर 5.09 प्रतिशत पर आ गई। एक साल पहले इसी महीने में यह 8.59 प्रतिशत थी। इसका मुख्य कारण कुछ खाद्य पदार्थो की कीमत घटना है।

DIGICONTENT CIN: L74999DL2017PLC322147 पंजीकृत कार्यालयः हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस (द्वितीय तल] 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001

फोन: +91 11 6656 1608, फैक्स: +91 11 6656 1445 ई-मेलः investor@digicontent.co.in, वेबसाइटः www.digicontent.co.in

डिजिकॉन्टेंट लिमिटेड की ततीय वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) का नोटिस

.विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो एवं विडियो माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए 2020 को पर्वा. 11.00 बजे (भा.मा.स.) होने वाली डिजिकॉन्टेंट लिमिटेड (''कम्पनी'') की ततीय ए.जी.ए .के संबंध में 27 जुलाई, 2020 को समाचारपत्रों यानी मिन्ट (सभी संस्करणों) तथा हिन्दुस्तान (दिल्ली एनसीअ .संस्करण) में प्रकाशित हमारे नोटिस के अनुक्रम में, कम्पनी के सदस्यों को सुचित किया जाता है कि ए.जी.ए .के आयोजन के नोटिस, ई-वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग तथा ए.जी.एम. में ई-वोटिंग) की प्रक्रिया तथा अनुदेशों औ .वित्तीय वर्ष-20 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति, 31 जुलाई, 2020 को उन सदस्यों को भेजी गयी है जिनकी ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पर्टिसिपेंट्स (डीपी) के पास पंजीकृत हैं। सदस्य कम्पनी की वेबस यानी www.diaicontent.co.in. कम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर टांसफर एजेंट (आरटीए) यानी केफि टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड (केफिन) की वेबसाइट यानी https://evoting.karvy.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी www.bseindia.com और www.nseindia.com से उपर्युव आलेख्यों को डाउनलोड कर सकते हैं।

ए.जी.एम. में उपस्थित होने, वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक में ई-वोटिंग प्रक्रिया) आदि की विस्तृत ! ए.जी.एम. के नोटिस में निर्दिष्ट हैं, जोकि इस प्रकार हैं:-

• कम्पनी अपने सदस्यों को ए.जी.एम. के नोटिस में निर्धारित व्यवसायों पर वोट देने के अपने अधिकारों प्रयोग करने के लिए सुदूर से इलेक्ट्रोनिक माध्यमों द्वारा तथा ए.जी.एम. में (''इंस्टापोल'') वोट करने की त्र मानवत् । सारा अञ्चल स्वराष्ट्रमान सामा लोने हेतु अनुदेश तथा सभी सदस्यों (जिनमें वे सदस्य भ .मलित हैं जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाए हैं .के लिए ई-वोटिंग की प्रक्रिया को, ए.जी.एम. के नोटिस में दिया गया है। कम्पनी ने वीसी/ओएवीएम प्लेटफार तथा ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन को नियुक्त किया है।
• कम्पनी के केवल वे सदस्य बैठक में उपस्थित होने तथा ई-वोटिंग करने के हकदार है, जो कट ऑफ यानी 18 अगस्त, 2020 को भौतिक अथवा डिमैट रूप में शेयर धारित हैं।
• रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा शुक्रवार, 21 अगस्त, 2020 को प्रातः 9.00 बजे (सर्वर समय) से शृर होकर सोमवार, 24 अगस्त, 2020 को सायं 5.00 बजे (सर्वर समय) तक होगी। उसके बाद, रिमो र्द-वोटिंग को सविधा निर्योग्य हो जाएगी।
• वे सदस्य जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, वे एजीएम में शामि , हो सकते हैं, लेकिन उन्हें वहां पन: अपना वोट देने की अनमति नहीं होगी। यदि कोई सदस्य ई-वोटिंग और इंस्टापोल दोनों के माध्यम से अपने वोट देता है, तो रिमोट ई-वोटिंग से दिया गया वोट ही मान्य होगा।
• यदि कोई व्यक्ति नोटिस के प्रेषण के बाद लेकिन कटऑफ तिथि यानि 18 अगस्त. 2020 को या उससे प कम्पनी का सदस्य बनता है अथवा नोटिस के प्रेषण के बाद ईमेल आईडी को पंजीकृत कराता है, तो ऐ .सदस्य ए.जी.एम. की नोटिस में वर्णित किए गए तरीके द्वारा यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं
• जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृ करवाएं तथा भौतिक रूप से रखे गए शेयरों के सम्बन्ध में पंजीकरण हेर् https://ris.kfintech.com/email registration/ पर क्लिक करें या केफिन ्टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, यनिटः डिजिकॉन्टेंट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी. प्लॉट नं. 31-32 फाइनेशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद-500032 में फोलियो नम्बर वे विवरण तथा पैन कार्ड की स्व-साक्ष्यांकित प्रति के साथ केफिन लिखें अथव einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल करें। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि तृतीय

द्ररसंचार पर शुल्क कम करने की जरूरतः मित्तल

नई दिल्ली | एजेंसी

प्रमुख उद्योगपति सुनील भारती मित्तल ने दूरसंचार उद्योग पर लगने वाले शुल्कों को कम करने की शुक्रवार को एक बार फिर वकालत की। उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र को खजाना भरने के स्रोत की तरह नहीं देखे बल्कि क्षेत्र को आर्थिक गतिविधियों को कई गणा बढाने वाला मानते हुए इस पर शुल्कों का बोझ कम करे।

महत्वपूर्ण है कि इसकी अच्छी तरह से समीक्षा की जाए और स्पेक्ट्रम जैसे भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री दूरसंचार संसाधनों पर शुल्क को नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत खजाना भरने का एक स्रोत नहीं बनना आह्वान ने उद्योग जगत को एक स्पष्ट चाहिये, बल्कि इसे आर्थिक संदेश दिया है कि दूरसंचार नेटवर्क, गतिविधियों को कई गुना बढ़ाने वाले कारक के रूप में देखना चाहिए। मोबाइल डिवाइस और सॉफ्टवेयर

2जी सेवाओं से तत्काल हटने की जरूरतः मुकेश अंबानी

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि 2जी सेवाओं से हटने के लिए तत्काल नीतिगत उपायों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह सेवाएं 25 साल पहले शुरू हुई थीं और अब इसे इतिहास का हिस्सा बनाने की जरूरत है। देश में पहली मोबाइल फोन कॉल की रजत जयंती के

अवसर पर अंबानी ने कहा कि 2जी दौर के फीचर फोन की वजह से ऐसे समय करीब 30 करोड़ उपभोक्ता मूल इंटरनेट सेवाओं से दूर हैं।

लाख करोड़ पहुंचा नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वित्तीय घाटा 6.62 लाख करोड़ रुपये रहा है जो वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमानित 7.69 लाख करोड़ रुपये का 83.2 प्रतिशत है।

वित्त मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी वित्तीय लेखाजोखा के अनुसार जून 2020 तक सरकार को 153581 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है जो इस वित्त वर्ष में राजस्व संग्रह के बजट अनुमान का 6.84 प्रतिशत है। इस संग्रहित राजस्व में कर राजस्व 134822 करोड़ रुपये रहा।

पीरियड कितने साल का है। लॉकइन का

मतलब होता है कि उससे पहले पैसा नहीं

निकाल सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड में आठ

वित्तीय घाटा 6.62

जून में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन १५% घटा

नई दिल्ली| एजेंसी कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस. इस्पात. सीमेंट और बिजलो उद्योग के कमजोर प्रदर्शन के चलते बुनियादी ढांचा क्षेत्र के आठ प्रमुख उद्योगों का उत्पादन जन में 15 प्रतिशत घटा है। इस सूचकांक में लगातार चार महीने से गिरावट देखने को मिल रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी किए आंकड़ों के

मुताबिक आठ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पिछले साल जून में 1.2 प्रतिशत की दर से बढ़े थे। मई 2020 में उर्वरक को छोडकर सभी सात क्षेत्रों कोयला. कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात. सीमेंट. और बिजली में मई में नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई थी। देश के सकल औद्योगिक उत्पादन सचकांक ( आईआईपी ) में इन आठ उद्योगों की हिस्सेदारी 40.27 प्रतिशत है।

निर्देश

$2.5%$

• आपातकालीन कर्ज से इनकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शक्रवार नहीं कर सकते बैंक को कहा कि बैंक आपातकालीन ऋण • ऋण पुनर्गटन के लिए रिजर्व बैंक सुविधा के तहत सूक्ष्म, छोटे और मझोले

संग मिलकर हो रहा काम ( एमएसएमई ) को कर्ज देने से इनकार नहीं कर सकते हैं और यदि कोई इनकार करता है तो इसकी आगे जानकारी दी इनकार किया गया है, तो ऐसे उदाहरणों की सूचना दी जानी चाहिए। मैं इस पर

सीतारमण ने उद्योग संगठन फिक्की गौर करूंगी। के एक कार्यक्रम में कहा, बैंक वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि वित्त आपातकालीन ऋण सुविधा के तहत मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक के साथ कवर किए गए एमएसएमई को कर्ज देने आतिथ्य क्षेत्र के लिए ऋण की किस्त से मना नहीं कर सकते। यदि इससे अदायगी पर रोक (मोरोटोरियम) या

ऋण पुनर्गठन योजना पर काम कर रहा है। सीतारमण ने कहा, मैं आतिथ्य क्षेत्र .के लिए मोरोटोरियम या पुनर्गठन के विस्तार की जरूरत को पुरी तरह समझती हूं और इसके लिए हम इस बारे में रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

की राय में केंद्र सरकार को कोई

वैकल्पिक रास्ता तलाश कर राज्यों की

मदद के लिए आगे आना चाहिए।

आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव सुभाष

चंद्र गर्ग ने हिन्दुस्तान से कहा कि केंद्र

सरकार राज्यों को महामारी के दौर में

हो रहे घाटे की भरपाई के लिए बाध्य

नहीं है।ऐसे में जीएसटी काउंसिल को

चाहिए कि कुछ चीजों पर टैक्स बढाए

और राज्यों के घाटे की भरपाई करें।

राज्यों पर बढ़ सकता है उधार लेने का दबाव

नई दिल्ली | सौरभ शुक्ल

केंद्र सरकार की वस्त एवं सेवा कर (जीएसटी) घाटे की भरपाई की बाध्यता न होने पर राज्यों को ऊंची दरों पर उधार लेने के लिए मजबर होना पड सकता है।

राज्यों को कोरोना संकट के चलते करीब चार लाख करोड रुपये का टैक्स घाटा सहना पड सकता है। जानकारों

India, China may hold border talks next week

Next meeting of the senior military commanders expected after 2 August

Exxon lost $1 bn in the second quarter as oil use dries up bit.ly/3gglF33

As many as 1.1 million BS-IV-compliant vehicles were sold between 12 March and 31 March, according to the data submitted by the government through the ministry of road, transport and highways (MoRTH). The data also shows that more than 250,000 such vehicles were sold during 29 March to 31 March, when stringent lockdown measures were imposed across the country.

On the other hand, data submitted by FADA showed combined sales of 225,247 units of such vehicles, which comprised 94,076 vehicles sold by members and 131,717 vehicles sold by non-members of the lobby group. The bench also comprising Justices

Dhirendra Tripathi dhirendra.t@livemint.com

T he government has set up a panel headed by department of economic affairs (DEA) secretary Tarun Bajaj to select four new members for the Reserve Bank of

India's (RBI's) Monetary Policy Committee (MPC), two people familiar with the development

said. This comes after the government refused an RBI request to extend till 31 March 2021 the tenure of three MPC members whose terms end on 30 September. The MPC comprises six members including RBI governor Shaktikanta Das.

All three outgoing members are external representatives, who are appointed by the government for a fixed term of four years. "The rules do not allow for reappointment and hence a search committee has been set up. It also includes governor Das," the first person said, requesting anonymity. Bajaj also sits on RBI's central board as a government nominee. "The request was made in

June keeping the covid situation in mind since the central bank is stretched for resources because of work from home. Hence, it would have been difficult to carry out the exercise including the interviews of candidates," the person added. The three members whose terms are set to end are Ravindra Dholakia, Pami Dua and

Chetan Ghate. They were appointed by the government in 2016. The fourth member, Janak Raj, an executive director at RBI, retired in June. RBI deputy governor Michael Debabrata Patra is the sixth member of the interest ratesetting panel.

Mails sent to RBI and finance ministry spokespersons remained unanswered. Calls made to Bajaj's office did not elicit a response, either.

DEA panel to select new RBI MPC members

Japnam Kaur Bindra &

Malyaban Ghosh NEW DELHI

T he Supreme Court on Friday barred the registration of Bharat Stage-IV (BS-IV)-compliant vehicles till further orders, observing that something "fraudulent" may have taken place as an unusual number of vehicles have been sold during the second half of March, when the lockdown was imposed to contain the spread of coronavirus.

The apex court passed the order after taking into account the government's affidavit, which shows significant variance in the data submitted by the Federation of Automobiles Dealers Associations (FADA) with respect to the number of vehicles sold between 12 March and 31 March.

On Friday, the SC bench headed by Justice Arun Mishra, expressed its displeasure on the sale of large number of vehicles in March, saying "an unusual number of BS-IV vehicles were sold during the lockdown". On the last date of hearing, it had said that the dealers had sold vehicles more than the 10% stipulated by the court.

B.R. Gavai and Krishna Murari,

sought details of the advertisements placed by car dealers for BS-IV vehicles since March. The case will be next heard on 13 August. On 8 July, the Supreme Court had decided to revoke its decision allowing automobile dealers to sell 10% of unsold BS-IV vehicles within 10 days of lifting the lockdown restrictions after 31 March.

In 2017, the apex court had decided to stop sales and registration of BS-IV vehicles from 1 April 2020, to control rising pollution levels in Indian cities.

NEW DELHI Pangong Tso, he said.

MoRTH, in compliance with the order dated 24 July, filed an affidavit giving the details of the vehicles that were uploaded on the government's e-portal, e-Vahan, after 31 March. The court had said that it will "protect" only those vehicles that have been registered on the portal. FADA had been directed to give details of all the vehicles sold to the government.

The difference between the two sets of data is because the one given by FADA was for its members, besides some non-members and was not inclusive of every vehicle that was sold during that period, according to an industry expert.

japnam.b@livemint.com

SC bars registration of BS-IV vehicles on possibilities of fraud in March sales data

The court observed that an unusual number of BS-IV-compliant vehicles were sold during the lockdown.

Army trucks move towards Ladakh in Kullu, Friday. Chinese troops have moved back slightly at PP17A, but have refused to pull back from Pangong Tso lake. PTI

Elizabeth Roche elizabeth.r@livemint.com

NEW DELHI

T he military-level talks expected this week between Indian and Chinese officials to defuse the tension along the Line of Actual Control (LAC) will be held after 2 August, two people said on Friday, requesting anonymity.

India had proposed to hold the talks on 28, 29, or 30 July between Indian Army's 14 Corps commander lieutenant general Harinder Singh and his Chinese major general Lin Liu, commander of South Xinjiang Military District.

However, the date was pushed back though the people mentioned above did not say why the dates were not acceptable to the Chinese side.

One of the persons mentioned above said that the talks were likely to take place next week, considering that 1 August is observed as the Chinese People's Liberation Army Day.

Singh and Liu have met four times, on 6, 22, and 30 June, and 14 July, over disengagement of troops along the LAC. The earlier meetings led to withdrawal of troops and the creation of buffer zones at two key points, Patrolling Points (PP) 14

and 15. However, there has been only limited progress at PP 17A and at the banks of Pangong Tso lake. Chinese troops moved back slightly at PP17A, according to an agreement reached on 30 June, but refused to pull back further from Pangong Tso, he said.

On Thursday, Indian foreign ministry spokesman Anurag Srivastava said "some progress" was made on disengagement, but the "process has not been completed yet". "The senior commanders of the two sides will meet in the near future to work

out steps in this regard," he said. Srivastava's comments came after Chinese foreign ministry spokesman Wang Wenbin said that disengagement had

On Thursday, at a virtual session organized by Delhi-based think tank Institute of Chinese Studies, Chinese ambassador to India Sun Weidong said: "The border troops have disengaged in most localities and the temperature is coming down."

Indian and Chinese troops had clashed at Galwan along the LAC on 15 June, which resulted in the deaths of 20 Indian soldiers and an unknown number of Chinese troops.

taken place and the situation was easing. TOWARDS DISENGAGEMENT

Sun said China was not in favour of resuming the process of redefining the LAC because it could "create new disputes". Chinese troops were on its side of the "traditional customary boundary line" on the northern bank of

However, Srivastava said on Thursday that "We expect the Chinese side will sincerely work with us for complete disengagement and de-escalation and full restoration of peace and tranquillity in the border areas at the earliest."

INDIA proposed to hold military-level talks on 28, 29, or 30 July but the dates were pushed back TALKS are expected to take place next week, as 1 August is China's People's Liberation Army Day

BOTH military leaders have met four times so far over disengagement of troops along LAC

Utpal Bhaskar

I ndian Oil Corp. Ltd on Friday said its capacity utilization, which had increased to around 93% of the pre-covid levels in the first week of July, is down to 75% following the lockdowns imposed by state governments.

Capacity utilization is not expected to be back to precovid levels in the near future, IOC chairman S.M. Vaidya said.

The capacity utilization of IOC, India's largest oil refiner and fuel retailer, had shrunk to

35% after petroleum product demand nosedived during the first phase of the covid-19-led nationwide lockdown.

Meanwhile, the public sector unit's board also approved the implementation of ₹13,805 crore integrated para-xylene (PX) and purified terephthalic acid (PTA) complex project at Paradip, Odisha.

Energy consumption, especially electricity and refinery products, is usually linked to the overall demand in the economy. Other economic indicators, such as electricity, railway freight, goods and services tax collections, and exports, are

showing some recovery. The

ering after the lockdown was lifted in June. However, many analysts said the recent surge in covid-19 infections during the 'Unlock' phase and reimposition of lockdowns by local authorities have interrupted this recovery. Vaidya expects crude oil prices to hover around $40 per barrel in the second half of FY21. The international bench-

Indian economy started recov-T he covid-19 pandemic has delayed production at Reliance Industries Ltd's (RIL) R-series block in the Krishna Godavari (KG) Basin. Production was sched-

mark, Brent crude, traded at $43.36 per barrel on Friday and the US West Texas Intermediate was at $40.26 per barrel at the time of going to press.

75% in Jul amid fresh restrictions Kalpana Pathak kalpana.p@livemint.com MUMBAI

uled to begin in June, but has now been pushed to the second half of this fiscal year, RIL said in a call after its Q1 results. In June 2017, RIL and its p a r t n e r B P P l c . h a d announced an investment of ₹40,000 crore in the three sets of discoveries to reverse flagging production in its KG-D6 block. These are R-Cluster, Satellite Cluster

and MJ field. R-Cluster is the first to come on stream. RIL is the operator of the block with

IOC capacity utilization drops to Covid derails RIL's R-Cluster ops

said that offshore works on the platform and precommissioning requiring mobilization of critical resources of original equipment manufacturer contractors from global locations are

pending due to covid-19 restrictions. "All efforts are underway to commission the project in H2 FY21," RIL said.

66.6% stake; BP holds the rest.		project in H2 FY21," RIL said.
"Prior to the covid-19 out		Reliance has so far made 19
break, the project		gas discoveries in
was on track for	Production was	the KG-D6 block,
commissioning	scheduled to	of which D-1 and
by mid-2020.	begin in June, but	D-3 were brought
Drilling and sub	has now been	into production
sea installation		in April 2009 and
work for all wells	pushed to the	MA, the only oil
have been com	second half of	field in the block,
pleted," said RIL.	this fiscal year	in September
The company		2008.

into production in April 2009 and MA, the only oilfield in the block, in September 2008. Besides MJ-1,

four deep sea satellite gas discoveries—D-2, 6, 19 and 22 —are planned to be developed together with D-29 and D-30 finds on the block. The third set is the D-34 or R-series find.

CIN: L74999DL2017PLC322147 Registered Office: Hindustan Times House (2nd Floor) 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110 001 Ph.: +91-11-6656 1608, Fax: +91-11-6656 1445 E-mail: investor@digicontent.co.in, Website: www.digicontent.co.in

NOTICE OF 3rd ANNUAL GENERAL MEETING OF DIGICONTENT LIMITED In furtherance to our notice published in the newspapers viz. Mint (All editions) and Hindustan (Delhi NCR edition) on July 27, 2020 regarding the 3 rd AGM of Digicontent Limited ("Company") to be held on Tuesday, August 25, 2020 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio And Video Means (OAVM), members of DCL are hereby informed that electronic copy of the Notice convening the AGM, procedure & instructions for e-voting (remote e-voting and e-voting at the AGM) and the Annual Report for FY-20 have been sent on July 31, 2020 to those Members whose email ID are registered with the Company/Depository Participants (DP). Members may download aforesaid documents from the website of the Company viz. www.digicontent.co.in, Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) viz. KFin Technologies Private Limited (KFin) viz. https://evoting.karvy.com and the stock exchanges i.e.www.bseindia.com and www.nseindia.com.

The detailed procedure for attending AGM, voting (remote e-voting and e-voting process at the meeting) etc. is set out in the notice of AGM, on the following lines -

• 1. The Company is providing facility to its Members to exercise their right to vote on the businesses set forth in the Notice of AGM by electronic means remotely and at the AGM ("InstaPoll"). Instructions for participating in AGM and the process of e-voting for members including those holding shares in physical form or who have not registered their e-mail ID, are provided in the notice of AGM. KFin has been engaged by the Company for providing VC/OAVM platform and e-voting facility.
• 1. Members of the Company holding shares in physical or demat form, as the case may be, as on the Cut-off date i.e. August 18, 2020, only are entitled to attend the meeting, and for e-voting.
• 1. Remote e-voting facility shall commence at 9:00 AM (server time) on Friday, August 21, 2020 till 5:00 PM (server time) Monday, August 24, 2020. Thereafter, the remote e-voting facility will be disabled.
• 1. Members who have exercised their right to vote through remote e-voting may attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote again thereat. If a member casts votes by both remote e-voting and InstaPoll, then voting done through remote e-voting shall prevail.
• 1. In case a person has become a Member of the Company after dispatch of the Notice but on or before the Cut-off date i.e. August 18, 2020, or has registered the e-mail address after dispatch of the Notice, such Member may obtain the user ID and password in the manner outlined in the Notice of AGM.
• 1. Members, who have not registered their e-mail address, are requested to register the same, in respect of shares held in electronic form with their Depository Participant(s), and in respect of shares held in physical form by clicking on https://ris.Kfintech.com/email\_registration/ or by writing to Kfin with details of folio number and self-attested copy of PAN card at Kfin Technologies Private Limited, Unit: Digicontent Limited, Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Financial District, Nanakramguda Serilingampally Mandal, Hyderabad-500 032 or by sending email to einward.ris@Kfintech.com. Members are advised to obtain the Notice convening the 3rd AGM and Annual Report for FY-20 via e-mail, by updating their email ID by accessing the link https://ris.Kfintech.com/ email_registration/. Alternatively, Notice of 3rd AGM can be downloaded from the link https://evoting.karvy.com/public/ Downloads.aspx.
• 1. In case of any query/grievance regarding e-voting or technical assistance for participation in AGM via VC/OAVM, Members may contact Kfin at the toll free No.1800-345-4001 or write to them at einward.ris@Kfintech.com and evoting@Kfintech.com. Members may also contact Mr. Raj Kumar Kale, Senior Manager, Kfin via email at einward.ris@Kfintech.com or 040-6716 2222 for any further clarifications.

For Digicontent Limited

	Sd/-
Place: New Delhi	(Vikas Prakash)
Date: July 31, 2020	Company Secretary

$\mathbf{v}$
BALASORE ALLOYS LIMITED
CIN No. L27101OR1984PLC001354
alpur - 756 020, Dist.- Balasore, Odisha, Tel: +91-6782-275781-85,washing the control of the Character and Historican discussive that also the common of the History of the Character of History and

								(₹ in lacs, except per share data)
	STANDALONE				CONSOLIDATED
Particulars	Quarter ended(Unaudited)		Year ended(Audited)		Quarter ended(Unaudited)		Year ended(Audited)
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
Total Income from Operations	13,485.71	31,023.61	79,059.42	1,27,016.10	13,485.71	31.027.31	79,059.42	1,27,357.62
Net Profit/(Loss) for the period(before tax and exceptional item)	(6, 330.54)	42.59	(12,860.09)	404.51	(6,383.01)	43.86	(12,920.57)	443.14
Net Profit/(Loss) for the periodbefore tax (after exceptional item)	(6, 330.54)		$(3,640.99)$ (14,882.44)	(3,279.07)	(6,383.01)	(3,639.72)	(14, 942.92)	(3,240.44)
Net Profit/(Loss) for the periodafter tax (after exceptional item)	(4,491.79)		$(2,678.45)$ (10,841.20)	(2,913.17)	(4,544.27)		$(2,677.18)$ (10,901.68)	(2,874.54)
Total Comprehensive loss forthe period (after tax)	(4,439.71)		$(2,608.81)$ (10,789.12)	(2,843.53)	(4,492.19)		$(2,607.54)$ (10,849.60)	(2,804.90)
Paid up equity share Capital(Face value of the share : ₹5/- each)	4,666.27	4,666.27	4,666.27	4,666.27	4,666.27	4,666.27	4,666.27	4,666.27
Other Equity (as per lastaudited balance sheet)			77,290.52	88,300.32			77,137.90	88,216.93
Earning Per Share(Face value of ₹5/- each) *Basic(i)(ii)Diluted	(4.76)(4.76)	(2.80)(2.80)	(11.56)(11.56)	(3.05)(3.05)	(4.82)(4.82)	(2.79)(2.79)	(11.63)(11.63)	(3.01)(3.01)

Place: Kolkata
Date: 30th July, 2020