Voltas Ltd. — AGM Information 2021

Aug 3, 2021

VOLTAS

3rd August, 2021

BSE Limited Department of Corporate Services Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai 400 001

National Stock Exchange of India Limited Listing Department Exchange Plaza Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400 050

Dear Sir,

Sub: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 44 of Listing Regulations and in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and relevant MCA circulars, we enclose herewith copies of the Notice published in newspapers (Business Standard all editions in English and Sakaal Mumbai edition in Marathi) on 3,d August, 2021 informing that the 67th Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, 27th August, 2021 at 3.00 p.m. (1ST) through Video Conferencing I Other Audio Visual Means only and e-voting details.

1. The above information is also available on the website of the Company at www.voltas.com.

2. This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully, VOLTAS LIMITED

V. P. Malhotra Vice President - Taxation, Legal & Company Secretary

Ene.

VOLTAS LIMITED

Corpornte M3n3gem~nt Office Aeglstered Office Voltas House 'A' 0, Babasaheb Ambedkar Road Chlnchpokll Mumbai 400 033 India Tel 91 2.2 66656251 66656258 Fax 91 226665631 t e·mail vpm3Iholra@voltas.com website www.voltas.com Corpot1lte Identity NumbN 129308MH19S4PlC009371

A TATA Enterprise

HDFC profit falls marginally

ABHIJIT LELE Mumbai, 2 August

The country's largest mortgage lender, Housing Development Finance Corp (HDFC), on Monday reported a marginal drop in net profit for the first quarter as expenses rose.

On a standalone basis, net profit was at ~3,000.67 crore compared to ~3051.52 crore in the year-ago period, according to a BSE filing.

Keki Mistry, vicechairman and chief executive officer of HDFC, said the profit number for Q1FY22 is not directly comparable with that of the previous year for various reasons, including higher tax rate of

23.1 per cent this year against 15.4 per cent last year.

Total tax expense for Q1 was at ~903.90 crore against ~555.31 crore a year ago. Profits from sale of investments were down to ~263 crore, from ~1,241 crore in Q1FY21. It had dividend income of ~16 crore against ~298 crore last year, while the cost for employee

stock options rose to ~146 crore from ~1 crore a year ago.

Its stock closed 0.88 per cent higher at ~2,462.3 per

in June compared to 98 per cent in March 2021. Net interest margin was at 3.7 per cent. Despite the second wave of

Covid disrupting business, the individual loan book — after adding back loans sold in the preceding 12 months — grew 22 per cent.

The growth in the total loan

book after adding back loans sold was 12 per cent.

Its assets under management rose to ~5.74 trillion against ~5.31 trillion a year ago.

Individual loan disbursements grew 181 per cent YoY in Q1. There was growth in both the affordable housing segment and high-end properties. The demand for home loans continues to remain strong and disbursements have picked up with states removing curbs. While disbursements during April and May 2021 were somewhat impacted, business reverted to normalised trends in June and July. "Disbursements in July 2021 were the highest ever in a non-quarter end month," it added. Individual non-per-

forming assets (NPAs) increased on account of the second wave, while collection efforts were hindered due to recovery teams being unable to do field visits during the lockdown period. Gross NPAs were at ~11,120 crore, equivalent to 2.24 per cent of the loan portfolio.

Various court orders temporarily curbing recovery efforts of financial institutions, including refraining possession activities under SARFAESI, also hampered the collection efforts.

In line with regulatory norms, the firm is required to carry a total provision of ~5,778 crore. Of this, ~2,443 crore is towards provisioning for standard assets and ~3,335 crore is for NPAs. Cumulative Covid provision was at ~1,017 crore in Q1. Expected credit loss charged to the profit and loss statement was ~686 crore against ~1,199 crore in Q1FY21. It restructured ~4,482 crore of loans under the RBI's resolution framework for Covidrelated stress. This is equivalent to 0.9 per cent of the loan book. Of the loans restructured, 38 per cent are

individual loans and 62 per cent non-individual. Capital adequacy ratio was at 22.0 per cent, with Tier I capital of 21.3 per cent and Tier II capital was 0.7 per cent at end of June.

In the upcoming monetary policy meeting on August 6, we expect the Reserve Bank of India (RBI) to maintain an accommodative monetary policy stance, citing the need to support the ongoing growth recovery amidst continued uncertainty and global financial market volatility.

But the forward guidance is likely to put more emphasis on pipeline inflation risks, compared to past policies. The RBI's 2021-22 (FY22) growth forecast is likely to remain unchanged at 9.5 per cent year-onyear (YoY), even though there is a high probability of April-June real gross domestic product growth to surprise to the upside, as shown by its own nowcasting exercise (22.1 per cent YoY growth projected versus its official forecast of 18.5 per cent YoY). Our own FY22 growth estimate remains unchanged at 10.5 per cent YoY since the beginning of 2021.

The RBI is likely to increase its FY22 Consumer Price Index (CPI) inflation forecast by 50 basis points (bps) to 5.6 per cent, in line with our estimates, even while maintaining the 'transitory hump' narrative. Our nowcasting exercise suggests that CPI inflation has peaked for now and will likely ease below 6 per cent in July, from 6.3 per cent in May and June.

But we see risks of India's CPI inflation stabilising more in the 5- 5.5-per cent range over the mediumterm, compared to the mandated 4 per cent target. We worry that demand-side inflationary pressure may become more apparent in 2022- 23, once a large segment of the Indian population gets vaccinated by the end of FY22.

While food inflation risks will continue for India at all points in time, the concern is that core inflation may rise higher and become more persistent over the medium term, as demand-side pressures start becoming apparent. Since monetary policy works with a significant lag, the monetary policy committee should therefore, slowly

start looking beyond the current drivers of inflation (led by supply shocks and input price pressure) and factor in the potential mediumterm inflation risks.

Given that surplus liquidity will increase due to Treasury bill redemptions and G-SAP 2.0 support in July-September, we expect the RBI to increase the absorption of liquidity through variable reverse repo rate (VRRR) auctions route (probably by an incremental ~2 trillion for a 28-day tenor). This is, in our view, the 'least-disruptive' method to increase the marginal cost of liquidity absorption, particularly when the central bank is unlikely to take any measures to permanently reduce some part of the large surplus liquidity.

It is argued that since the excess liquidity is around ~9-10 trillion, taking into account government cash balances, an incremental increase in VRRR will not have any material impact on the current market dynamics. We think that is exactly what the RBI would prefer at this stage, where an incremental increase in VRRR will not rock the boat too much, while at the same time will provide a subtle signal that the RBI remains on course to eventually hike the reverse repo rate and narrow the liquidity adjustment facility corridor to the pre-pandemic spread of 25 bps (we are expecting 40-bps reverse repo rate hike in October-December). No action either to reduce the large quantum of liquidity or to raise the price of liquidity through the VRRR route can lead to unintended consequences of inflationary asset prices, a risk which has been highlighted in the RBI's latest annual report.

If CPI inflation were to stabilise in the 5-5.5-per cent range versus the 4 per cent formal target, what will the terminal repo rate be in the post Covid-19 world? We think it will be about 5.25-5.5 per cent, as potential growth rate of the economy reduces to 6 per cent (from earlier 7 per cent) and the RBI seeks to achieve a neutral real interest rate of zero to +50 bps at most (instead of the earlier 1.5-2 per cent positive real interest rate target). Inherent in our assumption is CPI inflation averaging 5-5.5 per cent in the next few years, relative to the RBI's target of 4 per cent.

The author is India chief economist, Deutsche Bank AG. Views are personal

RBI likely to focus on liquidity management COMMENT

KAUSHIK DAS

SHALLY SETH MOHILE & ABHIJIT LELE

Mumbai, 2 August

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Please contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 224 430.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Please contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 or 022-23058542-43.
	VOLTAS LIMITED $Sd$ - V.P. Malhotra Vice President -Taxation,

After a bad quarter marked by a rise in delinquencies on automobile loans, non-banking financial companies (NBFCs) and commercial banks are hinged on the festival season, which typically accounts for a higher purchase of automobiles and an overall revival in sentiment. As economic activity picks up month-on-month, lenders expect the second half of the financial year to be better.

Amid lockdown and restricted movements, automobile NBFCs — with higher exposure to rural markets saw their non-performing assets (NPAs) shoot up quarteron-quarter (QoQ) as the second wave of the Covid-19 pandemic reached the hinterlands, upending lives and livelihoods.

The delinquencies were the sharpest in commercial vehicles, followed by threewheelers and entry-level twowheelers.

Close to 80 per cent of threewheelers and 45 per cent of

two-wheelers are bought on

credit in India - the world's largest market for such vehicles. The percentage used to be higher in the pre-pan-

demic period. Rakesh Sharma, executive director, Bajaj Auto, says as daily earnings took a turn for the worse, three-wheeler owners defaulted on their equated monthly instalment. "If pre-pandemic wages were ~25,000 a month, the earnings dropped to ~15,000. If the market shows little or no signs of a pull-through, the situation is unlikely to improve," says Sharma.

The increase in gross NPAs

The automobile finance business of Bajaj Finserv was the worst-affected.

share on the BSE. Net interest income (NII) rose 22 per cent to ~4,147 crore compared to ~3,392 crore in Q1FY21. At 98.3 per cent, the overall collection efficiency ratio for individual loans reached pre-Covid levels PAGE 10 HDFC'S BAD LOANS INCREASE IN JUNE QTR, BUT THERE'S A SILVER LINING

Net NPAs on automobile loans as of June 30 rose to ~2,307 crore, from ~1,136 crore as on March 2021, according to investor presentation. This was largely on account of two- and three-wheeler loans.

for Bajaj Finance and Mahindra & Mahindra Financial Services (MMFSL) - the two major NBFCs in the automobile segment - was up more than 700 basis points in the three months to June, QoQ, as threewheelers had a major share in the automobile loan pie. in retail, including automobile loans in rural areas, due to

Although the pain was a lot more pronounced for NBFCs, it hasn't been an easy quarter for banks either.

Rajkiran Rai G, managing director (MD) and chief executive officer (CEO), Union Bank, says this has not been a normal quarter (first quarter of 2021-22, or Q1FY22). The stress is evident health and income issues in the aftermath of the second wave. There has been substantial restructuring of such loans. "We do not see loans ending up in large-scale defaults. The problem is within the bank's tolerance limit," says Rai.

Prashant Kumar, MD and CEO, YES Bank, says the rural

and urban areas were held in the vise-like grip of the second wave. Jobs and business in the transportation sector were badly hit in April and May as there was zero mobility. This weighed on loans in the commercial vehicle category in

rural areas. NBFCs, he says, have felt the knock more than banks.

These are beginning to change with the easing of restrictions and the progress of monsoon. Economic revival will be much quicker in rural areas, helping ease the burden of stress, adds Kumar.

The pain for TVS Credit

Services, Bajaj Finance's rival has been minimal. According to Venkatraman Gopalakrishnan, CEO, TVS Credit Services, the gross NPA levels at the retail finance firm have been more or less stable

in Q1. "Compared to our benchmark peer group, our gross NPA levels are much better contained. Gross NPA increase in 2020-21 was largely attributed to the impact on our customers' income due to the pandemic. As things improved in the latter half of Q1FY22, our collections bounced back strongly. With further easing of restrictions, we expect to be back to pre-Covid levels," he says.

The NPA trend, says Ramesh Iyer, MD at MMFSL, is very "product-agnostic". He attributes it largely to the hit on rural cash-flow because of the

pandemic. Close to 90 per cent of MMFSL's loan book is accounted for by automobile loans. "Most of these vehicles — be it passenger, threewheeler, truck, bus, or a taxi are earn-and-pay vehicles," he adds. Moreover, of the 90 days in the quarter, only 20-odd days were operational, he says. In rural India, owing to the state of health infrastructure, even people with money held back payments and saved up

for exigencies, adds Iyer. The silver lining, points out Iyer, is that rural demand tends to bounce back a lot quicker as owners of these commercial vehicles need to get back into business to settle liabilities. Hence, disruptions are temporary in nature. Iyer expects the second half to be a lot better, owing to the festivals lined up and an overall revival being firmly underway.

course of business. "While the focus is on collections from borrowers, lenders will benefit by evolving suitable business models embracing digitisation for origination as well. The pace of vaccinations will be a critical input for a full, unhindered reopening of economic activity. While the country moves towards a pre-pandemic normal in several other aspects, digital collections are expected to continue, and digital originations may also make their way, given the low cost of managing these and the ease they offer to borrowers," says Inamdar.

Covid drives up auto loan NPAs in Bharat

Lenders expect rural demand to bounce back faster, second half to be better

Individual home loans grow 22%

PNB net profit jumps 231% to ~1,000 cr in Q1

NIKUNJ OHRI New Delhi, 2 August

State-owned lender Punjab National Bank (PNB) reported net profit of ~1,023 crore for the April-June quarter, a 231 per cent rise over ~308 crore in the corresponding period last year. Sequentially, net profit rose 74 per cent from ~586 crore.

The Delhi-based lender's net interest income (NII) increased 6.5 per cent year-onyear (YoY) to ~7,226 crore during the quarter on a standalone basis. NII is the difference between interest earned by a bank through lending and interest paid to depositors. A reduction in provisions for bad loans and asset quality stability may have aided the lender's earnings.

Although provisions remained almost flat at ~4,678 crore, provisions for non-performing assets (NPAs) dropped 32 per cent YoY to ~3,248 crore.

The bank's gross NPAs increased to 14.33 per cent compared to 14.11 per cent in the year-ago period. In Jan-March, gross NPAs were at 14.12 per cent.

Net NPAs were 5.84 per developments, which

cent compared to 5.73 per cent in Jan-March and 5.39 per cent in April-June 2020. are highly uncertain including among other things, the success of the vaccination drive,"

Its provision coverage ratio is at 80.26 per cent as of June 30. The bank said the impact of the Covid-19 pandemic is being evaluated continuously. "The extent to which the pandemic will impact PNB's results will depend on future it said. The major challenges for the bank would arise from eroding cash flows and extended working capital cycles, it said, adding that "the bank is gearing itself on all the fronts to meet these challenges".

Govt reduces

Mudra loans

target in FY22

Private sector lender RBL Bank reported a net loss of ~459 crore in the June quarter due to one-time higher provisions made to improve its provision coverage ratio to over 60 per cent. In the year-ago period, it had reported a net profit of ~141 crore. The bank has, however, said that next quarter it will return to profitability and will make up for the loss in the reporting quarter in the next nine months of the financial year.

The private bank has also said it is scaling up its internal neo-banking initiative — Project Abacus 3x to take its customer base to 12-14 million over the next 3-4 years. Currently, the card base and the deposit base of the bank are 4 million.

Net interest income of the lender dropped 7 per cent year-on-year (YoY) to ~ 1,041 crore in Q1FY22 but other income rose 108 per cent YoY to ~695 crore. The net interest margin (NIM) of the lender stood at 4.36 per cent, up 19 basis points higher sequentially due to continuous reduction in the cost of funds.

Provisions and contingencies of the lender increased sharply in the reporting quarter due to stress emanating from the second wave of Covid. SUBRATA PANDA

RBL Bank reports net loss

NIKUNJ OHRI New Delhi, 2 August The government has set the loans sanctioning target

under the PM Mudra Yojana (PMMY) at ~3 trillion for the current financial year (FY) compared to ~3.21 trillion sanctioned in FY21. Experts attribute the lower target to increased allocation under the credit guarantee scheme for small businesses.

According to official data, out of the ~3.21 trillion sanctioned in FY21, ~3.12 trillion was disbursed to entrepreneurs. The sanctioning of loans was even higher in the FY 2019-20, with total loans sanctioned at ~3.37 trillion, out of which loans worth ~3.29 trillion were disbursed.

In FY22, loans worth ~3,804 crores have been sanctioned by 13 PSBs as of June 25.

Last year, the government's intervention through the ~3 trillion Emergency Credit Line Gua rantee Scheme (ECLGS) sch eme pushed up the credit disbursals, said Madan Sab navis, chief economist at ICRA.

सहकारी बँकिंगला सावत्र वागणक

खासगी बँकांना परवानग्या देणं, $\pm$ हा आधी झालेली चुक कबुल करण्याचा प्रयत्न असू शकतो. KK पण मग तळागाळामध्ये काम करत असलेल्या देशातल्या सहकार क्षेत्रातील बँका, पतसंस्थांच्या बाबतीत मात्र रिझर्व्ह बँकेचं धोरण सावत्रपणाचं का असावं, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

रेशाच्या आर्थिक व्यवहारावर सरकारचं
• पूर्ण लक्ष व नियंत्रण असायला हवं,

म्हणून राष्ट्रीयकृत बँकांचं एकत्रीकरण करून त्यांच्यातून फक्त तीन-चारच मोठ्या बँका तयार करायच्या, असं एकीकडे सरकारचं धोरण असताना, दुसरीकडे हजारो बिगर बँकिंग वित्तसंस्थांना (एनबीएफसीज्) व खाजगी बँकांना परवानगी देण्यामागं रिझर्व्ह बँकेचं काय धोरण आहे. ते कळत नाही. खाजगी बँकांचं राष्टीयीकरण करून एका रात्रीत त्या ताब्यात घेतल्यानंतर आता पुन्हा खाजगी बँकांना परवानग्या देणं हा आधी झालेली चूक कबूल करणारा उलटा प्रवास आहे का? आणि असं असलं तर मग स्वातंत्र्यापासून या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या तळागाळामध्ये काम करत असलेल्या देशातल्या सहकार क्षेत्रातील बँका, पतसंस्थांच्या बाबतीत मात्र रिझर्व्ह बँकेचं धोरण वेगळं व सावत्रपणाचं का असावं?

'रिलेशनशिप बँकिंग'

'रिलेशनशिप बँकिंग' हा शब्द खाजगी बँका 'की-वर्ड' म्हणून वापरतात. त्यासाठी त्यांच्या प्रत्येक शाखेमध्ये 'रिलेशनशिप मॅनेजर' नियुक्त करतात. पण त्यांचं हे 'रिलेशनशिप बँकिंग' समाजातल्या 'क्रिमिलेयर'साठी असतं. या देशाच्या तळागाळातलं खरं 'रिलेशनशिप बँकिंग' गेली ७० वर्षं या सहकारी बँकांनी आणि पतसंस्थांनीच केलेलं आहे. 'रिलेशनशिप' च्या भरोशावर ठेवी मिळवणं, 'रिलेशनशिप' बघून कर्ज देणं, आणि 'रिलेशनशिप'च्या दबावाच्या जोरावरच दिलेली कर्जं वसूल करणं, अशा 'रिलेशनशिप'च्या आधारावरच या बँका, पतसंस्था मोठ्या होत गेलेल्या आहेत. कणीच कर्ज देणार नाही अशा लाखो छोट्या छोट्या उद्योग, धंदा, व्यवसाय, दुकानांना केवळ ग्राहकांच्या मनगटातली धमक, वृत्तीतला प्रामाणिकपणा आणि बद्धितली प्रतिभा ओळखन त्यांना कर्ज देऊन या बँकांनी मोठं केलेलं आहे. या मोठ्या झालेल्या व्यापार-धंद्यातून मग पुढे

ज्या बँकांचा स्वतःच्या शाखेचा विस्तार त्या 'एनबीएचएफसी'पेक्षा जास्त व ग्रामीण भागापर्यंत गेलेला असतो व त्याही स्वतःच्या

कर्जाचा एक 'पोर्टफोलिओ' म्हणून गृहकर्ज वाटत असतात. अशा पण मोठमोठ्या बँका गृह कर्ज वाटण्यासाठी 'एनबीएचएफसीं'ना कर्जं का देतात, हे समजत नाही. त्या 'एनबीएचएफसीज्' मग हीच रक्कम स्वतःचं २-३ टक्के कमिशन ठेवून पुढे जनसामान्यांनाच गृह कर्ज म्हणून वाटत असतात. आणि पुढे ही 'एनबीएचएफसी' इतर कारणांनी वा बदमाषांमुळे बुडाली तर या राष्ट्रीयकृत बँकांची कर्जाऊ दिलेली ही रक्कमही बुडत असते.

ग्रामीण भागातली अथस्पंदन...

अशा वेळी ही रक्कम बुडाल्यावर मग ६०-७० टक्के 'हेअर कट' घेऊन मुद्दलाच्या ३० टक्के रकमेमध्ये त्या कर्जाबाबत तडजोड करायलाही या बँका कशा व का तयार होतात, हेही कळत नाही. त्यांनी दिलेल्या कर्जाच्या रकमेएवढा 'एनबीएचएफसी'च्या गहकर्जांचा 'पोर्ट त्या फोलिओ' जरी 'टेक ओव्हर' केला तरी त्यांची ९५ टक्के वसुली होऊ शकत असते; कारण ही बहतांशी छोटी छोटी गृहकर्जे पगाराशी संलग्न व त्यामळे सरक्षित असतात. स्वातंत्र्यापासन आतापर्यंत सहकार क्षेत्रानेच देशाच्या तळागाळातील आर्थिक नाडी वाहती ठेवलेली आहे व ग्रामीण भागातली अर्थस्पंदनं अजूनही हीच क्षेत्रं जपत आहेत. सहकारी क्षेत्राला प्रोत्साहन न देता त्याच्याविषयी सावत्र भाव ठेवणं व 'एनबीएफसी' व खाजगी बँकांना मात्र उलट प्रोत्साहन देणं. असं करण्यामागं रिझर्व्ह बँकेचं काय धोरण असू शकतं ते कळत नाही.

(लेखक बँकिंग क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)

राज्यातील दुकानदाराना दिलासा मॉलनाही रात्री ८ पर्यंत परवानगी; २२ जिल्ह्यांतील निर्बंध शिथिल

सकाळ न्यूज नेटवर्क

मुंबई, ता. २ : महाराष्ट्रातील संसर्गदर कमी असलेल्या २२ जिल्ह्यांतील निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने अखेर घेतला असन आता दकाने, मॉल, जिम, स्पा, केशकर्तनालये सोमवार ते शुक्रवार रात्री आठ वाजेपर्यंत उघडी ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

सरकारी कार्यालयात संपूर्ण क्षमतेनिशी काम करणे आता शक्य जिल्ह्यांत स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन होणार असून मुंबईतील उपनगरी गाड्या प्राधिकरण निर्बंधांबाबत ठरविणार मात्र अद्याप सर्वांना सरसकट खुल्या आहे. अशा रीतीने हे १४ जिल्हे करता येणे शक्य नसल्याचे सरकारने सोडून राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये

नवी मुंबई निर्बंधमुक्त?

नवी मुंबई, ता. २ : राज्य सरकारने आज राज्यातील

काही जिल्ह्यांत कोरोना निर्बंधात शिथिलता जाहीर केली. यात

ठाणे जिल्ह्याचा समावेश झाल्याने नवी मुंबईकरांना दिलासा

मिळण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबई पालिका ठाणे जिल्ह्यात

येत असल्याने नवी मुंबईच्या शिथिलतेबाबतचा निर्णय ठाणे

जिल्ह्याधिकारी घेणार आहेत. उद्या (ता.३) दुपारी ठाण्याच्या

जिल्ह्याधिकारी यांनी त्याबाबत बैठक बोलावली आहे.

त्या बैठकीत जो निर्णय होईल तो नवी मुंबईला लागू होणार

असल्याची माहिती उपायुक्त दादासाहेब चाबुकस्वार यांनी

दिली. पनवेल महापालिका ही रायगड जिल्ह्यात मोडते.

रायगड जिल्ह्याला राज्य सरकारने कोव्हीड निर्बंधांच्या

तिसऱ्या स्तरात टाकले आहे. त्यामुळे महापालिकेला तिसऱ्या

स्तराचे नियम लागू राहतील अशी माहिती आयुक्त गणेश

स्पष्ट केले आहे. 'ब्रेक द चेन' अंतर्गत तिसऱ्या पातळीचे निर्बंध कायम ठेवण्यात आले असून मुंबई, मुंबई उपनगर आणि ठाणे या ३

सोमवार ते शुक्रवार रात्री ८ पर्यंत तर शनिवारी ३ वाजेपर्यंत उघडी ठेवता येतील. बागा, उद्याने, खेळाची मैदानेही आता पूर्वीप्रमाणे खुली ठेवली जातील. रविवारी मात्र दुकाने मॉल पूर्णत: बंद राहतील. मॉलमधील तसेच एकल चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे मात्र बंद राहणार आहेत. विवाहसमारंभ वाढदिवस याबद्दलही पूर्वीची अट लागू राहील.

शाळा,

निर्णय घेईल.

आली आहे.

अन्य सर्व जिल्ह्यांमध्ये दकाने

महाविद्यालयांच्याबाबतीत

शालेय शिक्षण व उच्च शिक्षण विभाग

मुंबई, मंगळवार,

३ ऑगेंस्ट २०२१

$\mathbf{Q}$

पालघरवासीय निर्बंधातच

वसई, ता. २ (बातमीदार) : राज्यातील ११ जिल्ह्यात निर्बंध लागू राहणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यात पालघर जिल्ह्याचाही समावेश आहे. मात्र, स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन व प्रशासन कोरोना संसर्गाचे प्रमाण व निकष यावरून निर्बंध किती कडक असावे याचा निर्णय घेणार असल्याने पालघर जिल्ह्याला दिलासा मिळणार, की नाही ते ठरणार आहे. सध्या पालघर जिल्ह्यात तिसऱ्या टप्प्याचे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. कोरोना बाधितांची संख्या मध्यंतरी वाढली होती.मृत्यु देखील मोठ्या प्रमाणात झाले. त्यामुळे आरोग्य विभागाकडून दक्षता घेण्यात येत आहे. तिसऱ्या लाटेची संभाव्य शक्यता लक्षात घेता त्याप्रकारे नियोजन करण्यासाठी देखील जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले आहे. आता स्थानिक प्रशासन निर्बंधांबाबत काय निर्णय घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

© पान १ वरून

जिल्ह्यातील भिलवडी, अंकलखोप, कडबे डिग्रज, मौजे डिग्रजसह सांगलीतील आयर्विन पूल, हरभट रोड, कापड पेठ पूरग्रस्त भागाची पाहणी करून मुख्यमंत्री ठाकरे यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक झाली. त्यानंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. सहकार व कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम आणि इतर पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले. ''आपत्तीची वारंवारता पाहिली तर, त्याचे स्वरूप भीषण होत आहे. प्रचंड प्रमाणात

पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी कृती आराखडा काही ठिकाणी वस्त्यांचे पुनर्वसन पाऊस, दरडी खचताहेत, निसर्गासमोर पराच्या पाण्याचे व्यवस्थापनासाठी हतबलता असते. पुराच्या पाण्यामुळे ग्रामस्थ. नागरिकांनी सूचना दिल्या करावे लागेल. बांधकामेही दूर करावी

पल वाहन गेले. घाट रस्ते खचले. संकटे लागतील. नाइलाजाने काही कठोर वारंवार येत आहेत. तत्काळ मदत निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. त्यावेळी देण्यात येत आहे, मात्र कायमस्वरूपी लोकांचे सहकार्य अपेक्षित आहे.'' तोडग्याची गरज आहे. त्यासाठी पर्यायांचा विचार करू सांगलीपासून सहा जिल्ह्यात मोठा कृती मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, आराखडा बनवावा लागणार आहे. नदी जिल्ह्यात आलेल्या महापुरावेळी

आहे

पात्रातल्या पूर रेषेची अंमलबजावणी जिल्हा प्रशासनाने नदीकाठावरील लोकांना स्थलांतरित होण्याचे आदेश होत नसेल तर कोणत्याही मदतीला अर्थ नाही. अतिक्रमणे झाली आहेत. दिले त्याला नागरिकांनी सहकार्य केले.

आहेत, त्याचा निश्चित विचार करू, दुष्काळग्रस्त भागाकडे पाणी वळविण्याचा सूचना देखील आल्या आहेत. हा पर्याय देखील आम्ही तपासू. पूर व्यवस्थानासाठी वडनेरे समितीसह सर्व समित्यांचे अहवाल एकत्र करून योग्य तो आराखडा करण्यात येईल. तज्ज्ञांची समिती नेमून मी स्वतः त्यांना भेटणार आहे. त्यात पर व्यवस्थापन.

पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग मुंबई

पोलीस शिपाई/ पोलीस शिपाई चालक भरती - २०१९

पोलीस आयक्त, लोहमार्ग मंबई या घटकाच्या आस्थापनेवरील पोलीस शिपाई

यांची रिक्त असलेली (६०) पदांची जाहिरात दि. ३०/०९/२०१९ रोजी व पोलीस

दरडी का कोसळतात या अनुषंगाने उपाय शोधण्यात येतील.

मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, प्रमाणात कर्नाटकात पाणी वाहून जाते. दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात पाणी जात असेल तर यापुढे पुराचे व्यवस्थापन

सही/-

(कैसर खालिद)

पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग मुंबई

म्हाडा

पुराचे पाणी उचलावे लागेल...

महापुराच्या कालावधीमध्ये मोठ्या करावे लागणार आहे. जादा पाणी उचलावे लागेल, अशी मागणी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिर्धीनी बैठकीत केली आहे. त्यानुसार महापुराचे पाणी उचलण्याबाबत विचार करावा लागणार आहे.

देशमुख यांनी दिली.

ेआणि ई–मतदान माहिती याद्वारे सूचना देण्यात येते की, एजीएमच्या सूचनेमध्ये व्यवसायाचे व्यवहार स्थापित करण्यासाठी व्होल्टास लिमिटेडच्या ('दि कंपनी') सभासदांची सदुसष्टावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/ इतर दुकश्राव्य माध्यमांद्वारे (ओएव्हीएम) शुक्रवार २७ ऑगस्ट २०२१ रोजी दुपारी ३.०० वा. (भा.प्र.वे.) होणार आहे. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्सब्रारे जारी सर्वसाधारण परिपत्रकानुसार, दि. ८ एप्रिल २०२०, १३ एप्रिल २०२०, ५ मे २०२० आणि १३ जानेवारी २०२१ (एकत्रित संदर्भ 'एमसीए परिपत्रक') आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) परिपत्रक दिनांक १२ मे २०२० आणि १५ जानेवारी २०२१ नुसार होणार आहे. कंपनीने ३० जुलै २०२१ रोजी ६७ व्या एजीएमची सूचना आणि त्याबरोबरच वार्षिक अहवाल २०२०-२१ ची वेबलिंक इलेक्ट्रॉनिक पर्यायाद्वारे अशा सभासदांना पाठवली आहे, ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/रजिस्ट्रार अँड ट्रान्स्फर एजंट/डिपॉझिटर्सकडे नोंदणीकृत आहेत. एजीएमच्या सूचनेच्या प्रत्यक्ष प्रती आणि वर्ष २०२०-२१ साठीचा वार्षिक अहवाल हा वरील एमसीए/सेबी परिपत्रकानुसार पाठवण्यात आलेला आहे. कंपनीचा २०२०-२१ साठीचा वार्षिक अहवाल त्याचबरोबर ६७ व्या एजीएमचे स्पष्टीकरणात्मक विवरण आणि सूचना कंपनीच्या www.voltas.com संकेतस्थळावर 'इन्व्हेस्टर' विभागांतर्गत आणि स्टॉक एक्स्चेंजेसचे संकेतस्थळ,

.
म्हणजेच बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') येथे अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com येथे उपलब्ध आहे. एजीएम सूचना/वार्षिक अहवाल नॅशनल | सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडचे ('NSDL') संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com वरसुद्धा उपलब्ध आहे.

व्होल्टास

सदुसष्टावी वार्षिक सर्वसाधाऱण सभेची सूचना

रिमोट ई-मतदान

मुंबई, २ ऑगस्ट २०२१ नोंदणीकृत कार्यालय : व्होल्टाज हाऊस 'ए'

दूरध्वनी क्र. : +९१ २२ ६६६५ ६५११ फॅक्स क्र. : +९१ २२ ६६६५ ६३११ संकेतस्थळ: www.voltas.com ई-मेल: shareservices@voltas.com

CIN: L29308MH1954PLC009371

कंपनी कायदा २०१३ ('दि ॲक्ट') चे कलम १०८ सह कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ चा रुल २० सह वाचावा, वेळोवेळी झालेल्या सुधारणेसह, इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाद्वारे जारी सर्वसाधारण सभेवरील सेक्रेटरियल स्टँडर्ड- २ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियमन २०१५ चे नियमन ४४ वेळोवेळी झालेल्या सधारणेसह. एजीएम येथे व्यवसायाचे व्यवहार स्थापित करण्यामध्ये एजीएमदरम्यान/पर्वी रिमोट ई-मतदानाची सुविधा कंपनी पुरवित आहे आणि या हेतूसाठी कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक्स मिन्सद्वारे मतदानाच्या सुविधेसाठी एनएसडीएलची नियुक्ती केलेली आहे.

$\mathbb{K}$

T

ओबोसीची गणना जातानिहाय करा ▶ पान १ वरून

यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ''इम्पिरिकल डेटासाठी ज्या बाबी आवश्यक आहेत, ती सर्व माहिती आले आहे. हे आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारी यंत्रणेमार्फत गोळा करण्यात येत आहे.

ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात इम्पिरिकल डेटा निर्बंधांमध्ये काही प्रमाणात सूट देण्यात

ब्रेक द चेन

कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, नगर, बीड, रायगड, पालघर या कोरोना संसर्ग जास्त असलेल्या ११ जिल्ह्यांत

172.16.0.114/epaperapp/FlashClient/Show_Story_IPad.aspx?storySrc=aHR0cDovLzE3Mi4xNi4wLjExNC9FcGFwZXJEYXRhL1Nha2FsL011bWJhaS8yMDIxLzA4LzAzL01haW4vU2FrYWxfTXVtYmFpXzlwMjFfMDhfMDNfTWFpbl9EQV8wMDdfUFluanBnJnBnPTc=&uname=&ipad=

म्हाडा-- गृहनिर्माण क्षेत्रातील देशातील अग्रगण्य संस्था

त्यामध्ये इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी आवश्यक निकष तसेच अनुसूचित जाती-जमातीच्या तुलनेत ओबीसींची संख्या किती आहे, याबाबत आयोगाने काम सरू केले आहे. तसेच. ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त जाती जमातीची (व्हिजेएनटी) लोकसंख्या किती आहे, याचीही माहिती एकत्रित करावी लागणार आहे. त्यासाठी आयोगाने ओबीसी आणि व्हीजेएनटी यांची जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेतला.''

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाला मार्चमध्ये रोजी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत

F North central railways V North Central Railw

पिंपरी चिंचवडे महानगरपालिका, पिंपरी -18 $^{\circ}$ ं मध्यवर्ती भांडार विभाग	ई.नि.सु.क्र.35/2021-22		SAKALMED			कार्यकारी अभियंता/ विद्युत/ प्राधिकरा कार्यालयामार्फत सर्वे क्र. 63 [पी. टी फक्त सदर कामाचे दर निश्चित करण्य नोंदणीकृत, ठेकेदार/ कंपनीकडून उपर अंतर्भाव करून कामाच्या बाबींच्या दराच
	शृध्दीपत्रक क्र.1					द्पारी 3.00 वाजेपर्यंत उपरोक्त कार
र्पिपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या क्रिडा विभागास आवश्यक विविध ओपन जिम					उघडण्यात येतील.
साहित्य खरेदी करणेकामी ई निविदा सुचना क्र.35/2021-22 हि दि.19/7/2021 ते 03/08/2021 या कालावधीत प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ई.नि.सू.क्र.35/2021-					अनु. संख्या
22 या निविदेकरीता विक्री व स्विकृती कालावधी दि.10/08/2021 अखेर दुपारी 3				क्र. 1
वाजेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदरची माहिती www.pcmcindia.gov.in व						Construction of in standard stee
www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.						kg capacity pe
		सही/-				attached buildin including site a
जाहिरात क्र.1015		आयुक्त				per avail as
क्र. मभां/6/कावि/352/2021		पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका				supplying, ered and obtaining
दि.30/07/2021		पिंपरी 411018				required comple
						warranty & Op
कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड						Balkum Thane. (Drawing will
	(भारत सरकार चा उपक्रम)					thought cons
ई-निविदा आमंत्रित करणारी सूचना						should be ca
मुख्य अभियंता, कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आयआरईपीएस पोर्टलच्या माध्यमाने ई-टेंडरिंगद्वारे						drawing) 1 by 1 Configura
. पात्र ठेकेदारांकडून एकल बोली प्रणालीमध्ये पुढील कामासाठी खुली निविदा आमंत्रित करत आहे.					38 नग	56 नग 2 by 1 Configura
कामाचे नाव: कोंकण रेल्वेच्या वरिष्ठ क्षेत्रीय अभियंता, कारवार विभाग यांच्या अधिकार क्षेत्रातील						2 by 2 Configura
मुर्डेश्वर बल्लास्ट डेपोमध्ये बल्लास्टचा पुरवठा व स्टॅकिंग, केआरसीएल हॉपर्समध्ये बल्लास्टचे लोडींग					75 नग
आणि शिरुर-मुर्डेश्वर विभागादरम्यान सिटीआर (पी) कार्यासाठी नियुक्त ठिकाणांवर कर लागू तत्वावर बलास्टचा पुरवठा,. निविदा सूचना क्र. : केआर-डब्ल्यू-०१-५८-२०२१-०२. अंदाजित खर्च : रु.				$\overline{2}$		AMC and Opera comprehensive
५३०.४४ लाख, जीएसटी वगळून. कार्य पुर्ण करण्याचा कालावधी: नऊ महिने मान्सून सहित.						car after compl
प्रस्ताव/बोली ऑनलाईन सादर करण्याकरीता शेवटची तारीख आणि वेळ: २४.०८.२०२१						period
रोजी १ ५ :० ० वाजे पर्यंत. मॅन्युअल ऑफर स्वीकारल्या जाणार नाहीत. अधिक माहिती/ भाग घेण्यासाठी					38 नग	1 by 1 Configura
कृपया www.ireps.gov.in चे संकेतस्थळ पाहु शकता. स्पष्टीकरण/शुष्वीपत्रक केवळ ह्याच					56 नग	2 by 1 Configura
संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात येईल.					75 नग	2 by 2 Configura
उत्तर मध्य रेल्वे, प्रयागराज औ $\bigcirc$ . भारताच्या राष्ट्रपतींसाठी आणि वतीने डिव्हिजनल रेल्वे मॅनेजर (वर्क्स) एन.सी. रेल्वे, झाशी हे खालील कामासाठी ऑनलाईनद्वारे (ई-निविदा) 'खुली निविदा' मागवित आहेत.	ई-निविदा सूचना		झाशी विभाग	3		Providing Supp panel of alumin in approved sha sandwitched be Coating of appr face and polym faceas specified
	ई-निविदा	अंदाजे रक्कम	बयाणा			nuts, bolts, wa sealent, backer
कामाचे वर्णन	क्र.	(5)	रक्कम (₹)			(सदरील दरपत्रक फक्त उपरोक्त कामाचे
झाशी-धौलपूर विभाग : ADEN/Line/						येणार नाही, याची सर्व कंत्राटदारने कृपया
JHS & ADEN/GWL उपविभागांतर्गत	JHS-	88388887.194	$0/-$			वरील कामाबद्दलची सर्व माहिती खालील ः
झाशी- धौलपूर विभागामध्ये ६.७००	Engg-N- $2021 - 73$
किमीचे स्लीपरद्वारे रिनिवल.						http://mhada.maharashtra.go
निविदा बंद होण्याचा दिनांक : २५-०८-२०२१ रोजी १५.०० वा. कार्यपूर्ती अवधी/ स्वीकृतीपत्र जारी केल्यापासूनचा कालावधी : १२ महिने. निविदा २५-०८-२०२१ रोजी १५.०० वाजेपर्यंत ऑनलाईन सादर कराव्यात. संपूर्ण तपशील आणि बोली सादर करण्यासाठी कपया भारतीय रेल्वेचे संकेतस्थळ www.ireps.gov.in पाहावे.						सही $/$ - कार्यकारी अभियंत कोंकण मंडळ
			000104F			$-\lambda$ $\Delta$ $\lambda$

862/21 FA

CPRO/A/324

शिपाई चालक (१८) पदाची जाहिरात दि. ३०/११/२०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली द्यावा लागणार आहे. राज्य सरकारने आयोगाला होती. सदरच्या जाहिरातींमध्ये सुधारणा केल्याबाबतचे स्वतंत्र शुद्धिपत्रके www. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश दिले होते. mumbairlypolice.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत.

आयोगाच्या बैठकीनंतर समता परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्या. निरगुडे यांची भेट घेतली. त्यावेळी ओबीसींची संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जातीनिहाय जनगणन

अशी मागणी केली. त्यावेळी ही जनगणना सरकारी यंत्रणेमार्फतच करण्यात येईल, असे त्यांनी नमूद केले.

सरकारी यंत्रणेमार्फत करावी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

ण, खोली क्र. 212, पहिला मजला, गृहनिर्माण भवन, कलानगर, वांद्रे पूर्व, मुंबई -51 यांच्या .], 74[पी. टी.], व 76[पी. टी.], बाळकुम, जि. ठाणे खाली नमूद तीन कामांकरिता ासाठी नोंदणीकृत व अशा प्रकारचे काम करण्याचा ३ वर्षाचा अनुभव असणाऱ्या, जी.एस.टी. ोक्त कामाचे दर मागविण्यात येत आहे. सदर दरपत्रकामध्ये कामाचा मूळ दर व जी.एस.टी. चा चे (शिक्क्यानिशी) मोहरबंद पाकिट दि. 03/08/2021 ते दि. 09/08/2021 पर्यंत र्यालयामध्ये पोहचतील असे पाठविण्यात यावे. जर शक्य झाले तर सदरची दरपत्रके त्याच दिवशी

कंत्राटदारास दरपत्रकासाठीची सूचना

फोन नं. 022-66405441/5498/5031

इ-मेल आय. डी. - eee imhada@gmail.com

डीजीआयपीआर - २०२१-२२/क्र - ५/सी१३८०

	नु. संख्या	कामाचे नाव	एकक	दर	मूळ जी.एस.टी. दरजी.एस. टक्केवारी	टी.सह
		Construction of Tower Car Parking automated, in standard steel/ MS frame structure with 2000 kg capacity per car structure on open land/ attached building upto 45 mtr height structure including site and plan inspection designating available space, manufacturing, as per supplying, erection, Testing, Commissioning and obtaining all relevant permissions as required completion certificate with one year warranty & Operation for turn-key project at Balkum Thane. Configuration of Tower Parking. (Drawing will be approved by IIT Powai thought construction agency and work should be carried out as per approved drawing)
		38 नग 1 by 1 Configuration 34 Sedan & 4 SUV	प्रति गाडी
	56 नग	2 by 1 Configuration (50 Sedan & 6 SUV)	प्रति गाडी
	75 नग	2 by 2 Configuration (67 Sedan & 8 SUV)	प्रति गाडी
$\overline{ }$		AMC and Operation for Tower Car parking fully comprehensive maintenance for one year per car after completion of 1 year defect liability period
		38 नग 1 by 1 Configuration 34 Sedan & 4 SUV	प्रति गाडी
	56 नग	2 by 1 Configuration (50 Sedan & 6 SUV)	प्रति गाडी
	75 नग	2 by 2 Configuration (67 Sedan & 8 SUV)	प्रति गाडी
š		Providing Supplying, fabricating and fixing rad panel of aluminium composite panel cladding in approved shape made of FR grade mineral sandwitched between two aluminium sheets. Coating of approved colour and shade on top face and polymer (service) coating of bottom faceas specified using stainless steel screws, nuts, bolts, washers, cleats, weather silicon sealent, backer rods etc. Complete.	मीटर
		दरील दरपत्रक फक्त उपरोक्त कामाचे दर निश्चित करण्यासाठी मागविण्यात येत आहे, तरी सदरील कामाच्या कार्यादेशाचा दावा करत ार नाही, याची सर्व कंट्राटदारने कृपया नोंद घ्यावी.) ल कामाबद्दलची सर्व माहिती खालील नमुद वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
		p://mhada.maharashtra.gov.in
		सही/- कार्यकारी अभियंता / 3 कोंकण मंडळ		सही $/$ - प्राधिकरण	कार्यकारी अभियंता / विद्युत

६७ व्या एजीएमच्या सूचनेच्या सूचना क्र. २० बी येथे रिमोट ई-मतदानासाठीच्या तपशीलवार सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सभासदांना खालील सूचना पाहण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

• (अ) रिमोट ई-मतदान मंगळवार, २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी (सकाळी ९.०० वा. भाप्रवे) सुरू होईल आणि गरुवार, २६ ऑगस्ट २०२१ रोजी (सायंकाळी ५.०० वा. भाप्रवे) बंद होईल. त्यानंतर मतदानासाठीचे ई-मतदान मॉड्यल एनएसडीएलद्वारे खंडित करण्यात येईल आणि त्या दिनांक आणि वेळेनंतर सभासदांना | इलेक्टॉनिकली मतदान करण्यास परवानगी राहणार नाही.
• (ब) शुक्रवार २० ऑगस्ट २०२१ ('कट ऑफ डेट') रोजी कंपनीच्या पेड अप समभाग भांडवलाच्या त्यांच्या भागांच्या हिश्श्यांच्या प्रमाणात सभासदांना मतदानाचे अधिकार राहतील. रिमोट ई-मतदान प्रणालीची सुविधा सभेदरम्यानसुद्धा उपलब्ध राहील आणि सभासद सभेस उपस्थित राहतील आणि ज्यांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे अगोदरच मतदान केले नसल्यास सभेदरम्यान ते मतदानाचा हक्क वापरू शकतील. एजीएमदरम्यान/पूर्वी रिमोट ई-मतदानाची सविधा फक्त कट ऑफ डेट रोजी बेनिफिशिएल ओनर्सचे रजिस्टर/सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये ज्यांची नावे नोंदणीकृत आहेत त्यांनाच प्राप्त होईल. एजीएमच्या अगोदर रिमोट ई-मतदानाद्वारे ठरावांवर जे सभासद मतदान करतील ते एजीएम येथे व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे सहभागी होण्यास पात्र असतील मात्र, अशा ठरावांवर ते पुन्हा मतदान करू शकणार नाहीत.
• (क) नॉन-इंडिव्हिज्युअल भागधारक किंवा समक्ष स्वरूपात भागधारकाकडे असलेल्या सिक्युरिटीज, ज्यांनी कंपनीचे भाग धारण केलेले आहेत आणि एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे सभासद झालेले आहेत आणि कट ऑफ दिनांकारोजी भाग धारण केलेले आहेत, ते evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवून ई-मतदानासाठी लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतील. तरीही, जर सभासद रिमोट ई-मतदानासाठी एनएसडीएलसह अगोदरच नोंदणीकृत असल्यास, तर तो/ती त्याचा/तिचा सध्याचा यूजर आयडी आणि पासवर्ड मतदान करण्यासाठी वापरू शकेल.
• (ड) वैयक्तिक भागधारकाने इलेक्टॉनिक स्वरूपात सिक्यरिटीज धारण केलेल्या असतील आणि ज्यांनी कंपनीचे भाग धारण केलेले असतील आणि सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे सभासद झालेले असतील आणि कट ऑफ डेट रोजी भागधारक असतील आणि त्यांनी, एजीएम सूचनेच्या सूचना क्र. २० बी मध्ये नमुद केलेल्या लॉगइन प्रक्रियेचे पालन करावे. ई-मतदान सुविधेसाठी एनएसडीएल किंवा सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') सह नोंदणीकृत डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटद्वारे असलेल्या डिमॅट खात्याचे सध्याचे लॉगइन क्रेडेन्शिएल्स वापरूनसुद्धा सभासद लॉगइन होऊ शकतील.

(इ) कट ऑफ डेट रोजी जी व्यक्ती सभासद नाही, त्याने एजीएमची ही सूचना फक्त माहितीच्या हेतूसाठी पाहावी.

जर. रिमोट ई-मतदानाच्या संबंधित कोणत्याही शंका/तक्रारींसाठी(एजीएमदरम्यान/पूर्वी) सभासदांनी www.evoting. nsdl.com च्या डाऊनलोड विभागात भागधारकांसाठी उपलब्ध असलेले ई-मतदान यूजर मॅन्युअल आणि 'वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न'(FAQs) पाहावेत किंवा एनएसडीएल टोल फ्री क्रमांक : १८००-१०२०-९९०/१८००-२२४-४३० येथे कॉल करावा किंवा evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवावी किंवा एनएसडीएलच्या कु. सरिता मोटे यांचा ई-मेल आयडो : evoting@nsdl.co.in किंवा saritam@nsdl.co.in येथे संपर्क साधावा.

डिपॉझिटरीद्वारे म्हणजेच एनएसडीएल आणि सीडीएसएलद्वारे लॉगइनच्या संबंधित कोणत्याही तांत्रिक |मुल्यांसाठी डिमॅट स्वरूपात सिक्युरिटीज असणाऱ्या वैयक्तिक भागधारकांसाठी हेल्पडेस्क.

लॉगइन प्रकार	हेल्पडेस्क तपशील
डिमॅट एनएसडीएलसह	स्वरूपात कृपया विनंतीद्वारे एनएसडीएल हेल्पडेस्ककडे संपर्क साधा : evoting@ सिक्युरिटी असणारे वैयक्तिक भागधारक nsdl.co.in किंवा टोल फ्री क्रमांक : १८०० १०२० ९९० आणि १८०० २२४ ४३० येथे संपर्क साधावा.
सीडीएसएलसह डिमॅट	स्वरूपात कृपया विनंतीद्वारे सीडीएसएल हेल्पडेस्ककडे संपर्क साधा : helpdesk. सिक्युरिटी असणारे वैयक्तिक भागधारक evoting@cdslindia.com किंवा ०२२-२३०५८७३८ किंवा ०२२- २३०५८५४२-४३ येथे संपर्क साधावा.

CCMM व्होल्टास लिमिटेड सही/ व्ही. पी. मल्होत्रा उपाध्यक्ष-टॅक्सेशन लीगल अँड कंपनी सेक्रेटरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, चिंचपोकळी, मुंबई - ४०० ०३३