Simbhaoli Sugars Ltd — Earnings Release 2020

Sep 5, 2020

CIN-L 15122UP2011 PLC044210 GSTIN: 09AAPCS7569A1ZV (An FSSC 22000: 2011, ISO 9001 : 2008 & 14001 : 2004 Certified Company) Corporate Office

A-112, Sector-63, Noida-201307 (Delhi NCR) INDIA Tel. : +91-120-480 6666 Fax : +91-120-2427166 E-mail : info@simbhaolisugars.com www.simbhaolisugars.com

Ref: SSL: Stock Exchange September 5, 2020

Bombay Stock Exchange Limited PhirozeJeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort Mumbai Fax No. 022-22723121/2037/2041

The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra –Kurla Complex, Mumbai- 400051 Fax No. 022-26598237/38

Scrip Code: NSE: SIMBHALS BSE: 539742 Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 Unaudited Financial Results – News Paper Clippings

Dear Sir,

The un-audited financial results for quarter/three months period ended on June 30, 2020, as approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on September 4, 2020, were published in the pioneer in the edition on September 5, 2020. News - Paper clippings are enclosed.

Please take the above information on records.

Thanking You, Yours faithfully, For Simbhaoli Sugars Limited

Kamal Samtani Company Secretary Membership No. F 5140

*?(

The light of the world, the beacon in the dark and the hope that gives us

strength to survive, is our teacher. On this occasion, let us convey our wishes to all the teachers and Dr APJ Abdul Kalam who has given impeccable contribution in shaping today's youth.

The CEO of Kalam Centre and his close aide and advisor who accompanied him on his travels and assignment for many years, wrote a book What Can I Give: Life Lessons from My Teacher, in the memory of Kalam. Excerpts:

What Will I Be Remembered For?

Dr Kalam often ended his speeches addressed to youngsters with one question: 'What would you like to be remembered for?' It was a powerful way of imbuing young students with energy and dreams. It inspired them to aspire, think and act.

The first time I encountered this Kalam hallmark was in 2008, when I was a student at IIMA. Dr Kalam did not stop with that one question, he went on to share with us a list of fifteen career options from which we could choose our answer. I am putting down some of them for you.

Would you like to be remembered for pioneering action in interconnecting waterbodies and solving the problem of flood and drought in the nation?

Would you like to be remembered for ensuring that our country is self-sufficient as far as energy consumption is concerned?

Would you like to be remembered for creating a unique venture which can result in hundreds of enterprises?

Would you like to be remembered for leading a movement of a 100 million youths for nation building?

Or will the future generations remember you for having revitalised the public healthcare system?

Later in 2009, when I started working with him, I began to realise that this was a common thread in the many speeches he delivered in schools and colleges. He would end by saying, 'Tonight, before you go to sleep, take a piece of paper or your laptop. Write down the answer to this question and mail it to me. If your answer is good, I will send you an autograph and a photograph!'

Most of the students he met had posed this question at least once. But since I worked with him, I used to receive this

question every now and then, sometimes once every week. And each time, after hearing my answer, he would say, 'Oh, you fellow! Build on it further. Enrich it from the last time. Add more value.' This went on and on for a good six months, till I reached a point where my 'answer enrichment centre' was exhausted.

I was simply out of ideas. One day, on our way to an event in Kerala, Dr Kalam asked me his trademark question yet again. This time I

'I have answered this question so many times. Why don't you answer this question for a change? What would you like to be remembered for?' I couldn't help but smile at my cheeky response.

There was a short, unusual silence. So I continued, 'Let me make it easier for you. Would you like to be remem-

				(Rs. in lacs)
		Year endedQuarter ended
Particulars of standalone		30.06.2020 31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020
Net Sales/Income from operations	34.628	35.925	25.050	100,944
Profit/(Loss) before tax	(499)	1.605	(959)	(2, 165)
Profit/ (Loss) after tax	(499)	1.605	(959)	(2, 165)
Other Comprehensive Income		(272)		(272)
Total Comprehensive Income	(499)	1.333	(959)	(2, 437)
EBITDA	1.191	3.254	696	4,599

	For Simbhaoli Sugars LimitedSd/-Gursimran Kaur MannManaging DirectorDIN: 00642094
C 22000, ISO 9001 ISO 14001 Cortified Co.	Simbhaoli-245207, Distt. Hapur, (U.P.), India
or call at: 1800-11-7609	web: www.simbhaolisugars.com .com st www.facebook.com/trust.sugar
Ж	SlevenLONG LASTING ENERGYHigh GICOSBDOESN'T SPIKE YOUR$Imw$ GI

	BIHAR STATE POWER TRANSMISSIONCO. LTD., PATNA
	(Regd. Office - Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)Govt. of Bihar
	(Contact No-0612-2504655,
	M No- 7763817701, Fax No-0612-2504655,
	Email ID - ce.trans664@gmail.com)
	(GST No.:- 10AAFCB2393H1Z1, CIN - U40102BR2012SGC018889)
	(Department of Project-I of BSPTCL)
	CORRIGENDUM
	Time Extension of NIT No:- 19/PR/BSPTCL/2020, PR No. 3966
	Due date for submission and opening of Online tenders for NIT no.-19 /PR/BSPTCL/
	2020 for the work of
	1. Construction of LILO of 132 KV Ramnagar- Dhanha Transmission Line (RKM-40 KM)
	at GSS Bagha.
	2. Construction ofLILO of both circuit 132KV GIS Goradih-GSS Sabaur D/C
	Transmission line [(RKM-50 (25 X 2)] at GSS Barari is extended as follows:-
	Last date of online sale of bid document/request of bid/bid documents: Up to22.09.2020, 15.00 Hrs.
	Last Date of Online Submission of Tender & original copy of EMD:Up to22.09.2020, 16.00 Hrs.Date of opening of Techno-Commercial Bid (Part-I)On23.09.2020, 16:00 Hrs. onward
	Eligibility Criteria, Tender documents etc. are available in downloadable from at
1.	https://www.eproc.bihar.gov.in
2.	"Bid Processing Fee is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet
	Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS".
3.	"Bid along with necessary online payments must be submitted through e-payment
	portal www.eproc.bihar.gov.in before the date & time specified in the NIT. The
	department doesn't take responsibility for the delay/ Non submission of Tender/
	Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet
	Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason".
4.	The Cost of EMD may be paid through either Online or Offline mode. In case, Cost
	of EMD is opted to be paid through Offline mode, Bank Guarantee/Demand Draft
	for EMD in favor of "Accounts Officer, BSPTCL, Patna" must be submitted to Chief
	Engineer, Project-I, BSPTCL, Vidyut Bhawan, Patna positively up to 16:00 Hrs. of
	22.09.2020 failing which the tender shall be summarily rejected. For online
	submissions of Cost of EMD, bidder shall must submit details of intimation to this
	Office by 16:00 Hrs. of 22.09.2020.Chief Engineer (Project I)
	For registration logon to www.eproc.bihar.gov.in and e-Procurement Help Desk First

bered as a missile man, a nuclear man, a rocket engineer, a Bharat Ratna recipient, a President or an author?'

I thought I had covered all his achievements but I still had a lot to learn about him. And that day I got a peek into his innermost thoughts, into the recesses of his mind. 'All your options are wrong,' he declared, taking me by surprise. I started recollecting all the facts I knew about him but I could not understand which aspect of his life I had missed.

decided to throw the ball back in his court. It was part defence and part exhaustion. He cleared my confusion in the next sentence. 'The right option is not there in your list. I do not want to be remembered for any of these things.' And then, in an excited tone, he disclosed, 'I want to be remembered as a teacher. That is my goal.' It occurred to me then that I had indeed missed the most obvious fact. Back in 2008, Dr Kalam was first introduced to me as my teacher, and it was the most significant role he played in my life, as he did in the lives of many others. I did not stop my questions there.

9?9 ( +@A+":,4+,+ 0 0 10 /9 .4 ?(-!A+2 @+, !253( 0 (?1

I had one last question to ask him, to help me answer his pet question. 'How do I truly find what I will be remembered for?' I asked. He then smiled and replied, 'That is difficult to say

because the true answer will

keep evolving. But I will tell you this. Get a diary or a notebook. Give it a name something which is close to your heart, something which will remind you of what you want to become. Make it a habit to write down everything you learn, everything that inspires you, even things that trouble you, and everything you do to reach your long-term goals. Record all the small steps you take in your long and difficult journey. Especially keep a record of the times when you fail, so you remember your stumbling blocks. Note down the names of those people who pick you up when you fall remember to be grateful always. In the years to come, you will look back at it all and smile. You might also be able to inspire others.'

The first thing that I did after that conversation was to buy a large notebook. I wrote about my dreams and aspirations. I named it after someone who will always be very

close to my heart. I called it my Kalam Diary.

	SIMBHAOLI SUGARS LIMITED(Formerly known as 'Simbhaoli Spirits Limited')Regd. Office : Simbhaoli Dist. Hapur (U.P.) - 245207CIN-115122UP2011PI C044210E-mail: info@simbhaolisugars.com Website: www.simbhaolisugars.comEXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS
	FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020
			Quarter ended		(Rs. in Lacs)Year ended
S.No.	Particulars	June30.2020Unaudited	March31.2019Audited#	June30, 2019Unaudited	March31.2020Audited
1.	Total income from operations (net)	38.524	41.831	31,727	126,107
2.	Net Profit/ (loss) for the period before Tax and exceptional items		1.618	(772)	(3, 873)
3.	Net Profit/ (loss) for the period before Tax and after exceptional items	(474)	1.618	(772)	(3.873)
$\overline{4}$ .	Net Profit/ (loss) for the period after Tax and exceptional items	(479)	1,621	(845)	(3,885)
5.	Total Comprehensive Income for the period [comprising net profit/(loss)for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]		1.347	(845)	(4, 159)
6.	Paid up equity share capital (face value Rs. 10/- each)	4,128	4.128	4.128	4,128
7 1	Other Equity				(6,677)
8.	-EPS before exceptional item	(1.16)	3.93	(2.05)	(9.41)
	-EPS after exceptional item	(1.16)	3.93	(2.05)	(9.41)
	# Refer Note no. 9Notes :

' %%

राजधानी/नोएडा/गाजियाबाद

रहे हैं। इतना ही नहीं जब कभी

प्राधिकरण इन जमीनों को खाली

करवाने की कोशिश करता तो किसान उत्पीड़न के नाम पर तो कभी गरीबों

को बेघर करने के नाम पर धरना-

तैयार हो रही जिम्मेदार अफ सरों की लिस्ट

नोएडा विकास प्राधिकरण से मिली जानकारी के मताबिक भमाफिया के

साथ साठगांठ करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों की पहचान की जा

रही है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले माफि याओं की उच्च

अधिकारियों और कर्मचारियों से सांठगांठ है। इन अधिकारी और

कर्मचारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। ऐसे अफसरों के खिलाफ भी

कडी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी मिली है कि प्राधिकरण के कुछ

अधिकारी भूमाफिया के प्रोजेक्ट में हिस्सेदार भी हैं।

या ने कॉलोनी, फॉर्महाउस, तबेले,

नर्सरी. स्कल. किराए के कमरे.

मार्किट और बैंकट हॉल बनाकर बेच

डाले थे। इनसे वे हर महीने लाखों

भूख हड़ताल से बिगड़ी महिला की तबीयत|प्राधिकरण ने कब्जे से छुड़ाई 2,000 करोड़ कीमत की जमीन

कब्जे से मुक्त कराई जा चुकी है।

प्राधिकरण सीईओ रितु माहेश्वरी ने

इस काम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स

का गठन किया है। कई मामलों में एफ

आईआर भी दर्ज करवाई गई है।

प्राधिकरण में ऐसे अधिकारियों की

लिस्ट बनाई जा रही है, जो भुमाफिया

मुताबिक भूमाफि या से छुड़ाई गई

जमीन की कीमत बाजार में करीब

2000 करोड़ रुपये है। ये नोएडा

अथॉरिटी की वो जमीन हैं. जिन पर

कई साल से भूमाफिया का कब्जा

नोएडा अथॉरिटी के अफसरों के

से सांठगांठ करके बैठे हुए हैं।

गाजियाबाद। तीन दिन से भूख हड़ताल पर बैठीं गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की पदाधिकारी सीमा त्यागी की शुक्रवार को तबियत काफी बिगड़ गई। इससे पहले गुरुवार शाम को भी उनका शुगर लेवल काफी गिर गया था। जिससे उनकी तबीयत बिगड गई थी। अभिभावकों का आरोप है कि प्रशासन ने अभी तक भुख हडताल कर रहे जीपीए पदाधिकारियों व अभिभावकों के स्वास्थ्य की कोई सुध नहीं ली है। जबकि उनकी भूख हड़ताल बीते तीन दिनों से जारी है। गाजियाबाद पेरेंटस एसोसिएशन के प्रवक्ता विवेक त्यागी ने बताया कि जीपीए की अध्यक्ष सीमा त्यागी के नेतृत्व में पिछले 3 दिनों से अभिभावक अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। सीमा त्यागी के साथ साधना सिंह और भारती शर्मा भी भूख हड़ताल पर हैं।

(Formerly known as 'Simbhaoli Spirits Limited')Regd. Office : Simbhaoli Dist. Hapur (U.P.) - 245207 CIN-L15122UP2011PLC044210

SIMBHAOLI SUGARS LIMITED

aolisugars.com Website: www.si lisugars.con

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020

	(Rs. in Lacs)
			Quarter ended
S.	Particulars		March31, 2019	June30, 2019	March31, 2020
No.		Unaudited	Audited#	Unaudited	Audited
1.	Total income from operations (net)	38,524	41,831	31,727	126,107
2.	Net Profit/ (loss) for the period before Tax and exceptional items		1,618	(772)	(3, 873)
3.	Net Profit/ (loss) for the period before Tax and after exceptional items		1,618	(772)	(3, 873)
4.	Net Profit/ (loss) for the period after Tax and exceptional items		1,621	(845)	(3,885)
5.	Total Comprehensive Income for the period [comprising net profit/(loss)for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]		1,347	(845)	(4, 159)
6.	Paid up equity share capital (face value Rs. 10/- each)		4,128	4.128	4.128
7.	Other Equity				(6, 677)
8.	-EPS before exceptional item	(1.16)	3.93	(2.05)	(9.41)
	-EPS after exceptional item	(1.16)	3.93	(2.05)	(9.41)

# Refer Note no. 9 Notes:

The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended June 30, 2020 filed with the Stoc Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The ful format of financial results for the quarter ended June 30, 2020 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.con and www.nseindia.com) and the Company's website (www.simbhaolisugars.com).

Indian sugar industry has been facing difficulties on account of high sugar production in the country since 2016-17 resulting in surplus sugar and lower prices. For last several quarter, the Company has incurred losses due to high sugarcane costs fixed b the state government, and comparatively lower prices of finished goods which are also regulated and controlled. The operation of the Company remained intact and robust, due to stated reasons it has incurred continuing losses and its net worth has been fully eroded. This has resulted delays in meeting the payment obligations to the lenders and sugarcane farmers in terms of the respective agreements and understanding.

Recognizing the status of the sugar industry, the state and central governments have taken a number of measures to improv the financial health, support for liquidation of cane arrears, fixing minimum obligation for exports to manage the sugar inventor and providing subsidy to meet export expenses, fixing minimum support price of sugar, and mandatory blending of ethanol with petrol with long term tendering and remunerative price of ethanol etc. Pursuant to an order of Hon'ble high court of Utta Pradesh, the sugar industry as well as the Company is confident to receive accrued benefits from state government under the erstwhile sugar promotion policy (2004-09).

All these measures are expected to reflect in the revival of the sugar industry and the Company in time to come on sustainabl basis. Based on these steps, along with other internal measures being undertaken, the management believes that the regula operations at its manufacturing facilities shall remain continued in the near foreseeable future.

On account of delays in servicing of loans, certain lenders to the Company have initiated recovery proceeding at various forums including filing of applications before the National Company Law Tribunal under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and approached debt recovery tribunal. Against a criminal complaint filed by one of the lenders with the investigating agencies, the enforcement directorate had passed an attachment order against certain assets of the Company to the extent of Rs. 109.80 crores, against which the Company has preferred an appeal with the appropriate authority and the matter is sub-judice. Enforcemen directorate had proceeded to take the constructive possession of the attached property on which an interim stay has bee granted by the Hon'ble Appellate Tribunal.

The Company is continuing to pursue a comprehensive debt resolution proposal with all the lenders. Maiority of commercia lenders have shown their inclination to accept the debt resolution proposal of the Company.

Considering the steps initiated for achieving turnaround of the company and sugar sector, ongoing discussions with the lenders for resolution of their dues and continuing manufacturing operations in near foreseeable future, these financial statements are continued to be presented on going concern basis, which contemplates realization of assets and settlement of liabilities, in the normal course of business.

Impact of COVID 19 Pandemic

The Company has considered the potential impact of COVID 19 and related restrictions on the carrying amount of inventory, and financial and non-financial assets and based on the information available to it up to the date of approving the financial results written down the value of inventory to net realizable value, wherever required, and made provisions in respect of financial and non-financial assets. However, the impact of COVID 19 as well as negative outlook of sugar sector on the carrying amount of its property, plant and equipment's and consequential impairment could not be ascertained and provided for due to non-availabilit of requisite information on account of lockdown restrictions.

The outbreak of pandemic COVID 19 has impacted the sector with regards to slower off take of sugar and ethanol, logistin issues and fall in consumption particularly by the bulk consumers. As the date of approval of these results, it is not possible to reliably estimate the future financial effect of the COVID 19 situation on the Company. The impact assessment is a continuing process given the uncertainties associated with nature and duration of current situation. The eventual impact may differ from what has been assessed by the Management as at the date of approval of these financial results. The Company will continue to closely monitor any material change in future economic conditions and take appropriate action as may be required

The Credit Facilities availed by the Company have been classified as non-performing assets (NPA) by all the lenders and interest thereon is not being charged to the loan accounts by commercial lenders as per circular of RBI. The Company has submitted comprehensive debt resolution proposals with all the lenders to commensurate with its future cash flows. Majority o commercial lenders have shown their inclination to accept the debt resolution proposal of the Company and some of them had accepted the offered Earnest Money deposit. Accordingly, interest expenses pertaining to commercial lenders, for the ensuing quarter ended June 30, 2020 amounting to Rs. 3,593 lacs (previous quarter and year ended March 31, 2020 amounting to Rs पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा विकास प्राधिकरण ने भूमाफि याओं के खिलाफ बडा अभियान छेडा है। पिछले करीब एक सप्ताह के दौरान शहर भर में सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे भुमाफि या के खिलाफ कडी कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण के बुलडोजर लगातार अवैध निर्माण गिरा रहे हैं। सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से छुड़ाया जा रहा है।

प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 2000 करोड रुपए की जमीन भूमाफिया के

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL पालिका केंद्र, संसद मार्ग, नई) दिल्ली-११०००१

Palika Kendra, Sansad Marg, New Delhi-110001

यह आम नागरिकों की जानकारी के लिए अधिसचित किया जाता है कि विद्यत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत इनमें निहित शक्तियों के विस्तार में डी.ई.आर.सी. ने 01.09.2020 से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निम्नांकित विद्युत शुल्क दरों का अनुमोदन कर दिया है:

चल रहा था। इन जमीनों पर भूमाफि करोड़ों रुपए किराए के रूप में वसूले

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु न.दि.न.पा.प. के लिए शुल्क दर अनुसूची

	(01.09.2020 से लागू)
क्र.सं.	संवर्ग	निश्चित शुल्क	ऊर्जा शुल्क
$\mathbf{1}$	घरेलू
1.1	व्यक्तिगत कनेक्शनों		$0 - 200$यूनिट्स	201-400यनिटस	401-800यूनिट्स	801-1200यूनिट्स	>1200यूनिट्स
ए	2 केडब्ल्यू तक	रु. 20/केडब्ल्यू/माह
बी	> 2 केडब्ल्यू और ≤ 5 केडब्ल्यू	रु. 50/केडब्ल्यू/माह
सी	> 5 केडब्ल्यू और ≤ 15केडब्ल्य	रु. 100/केडब्ल्यू/माह	$\overline{6}$ , 3.00/केडब्ल्यूएच	रु. 4.50/केडब्ल्युएच	रु. 6.50/केडब्ल्युएच	$\overline{6}$ . 7.00/केडब्ल्युएच	$\overline{6}$ , 8.00/केडब्ल्युएच
डी	> 15 केडब्ल्यू और ≤ 25केडब्ल्य	रु. 200/केडब्ल्यू/माह
ई	> 25 केडब्लयू	रु. 250/केडब्ल्यू/माह
1.2	जीएचएस के लिए सिंगल प्वाइंटडिलिवरी सप्लाई	रु. 150/केडब्ल्यू/माह			रु. 4.50/केडब्ल्यूएच
$\mathbf 2$	गैर-घरेलू
2.1	3 केवीए तक	रु. 250/केवीए/माह			रु. 6.00/केवीएएच
2.2	3 केवीए से ऊपर	रु. 250/केवीए/माह			रु. 8.50/ केवीएएच
3	औद्योगिक	रु. 250/केवीए/माह		रु. 7.75/ केवीएएच
$\overline{4}$	कृषि	रु. 125/केडब्ल्यू/माह	रु. 1.50/केडब्ल्युएच
5	मशरूम खेती	रु. 200/केडब्ल्यू/माह	रु. 3.50/केडब्ल्यूएच
6	जन सुविधाएं	रु. 250/केवीए/माह	रु. 6.25/ केवीएएच
$\overline{7}$	दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्टलिमिटेड (डीआईएएल)	रु. 250/केवीए/माह	रु. 7.75/ केवीएएच
8	विज्ञापन एवं होर्डिंग्स	रु. 250/केवीए/माह	रु. 8.50/ केवीएएच
9		अस्थायी आपूर्ति
9.1	ग्रुप हाऊसिंग सोसायटीजसहित घरेलू कनेक्शनों	संबंधित संवर्ग के अनुसारसमान दर	बिना किसी अस्थायी सरचार्ज के संबंधित संवर्क के अनुसार समान
9.2	थ्रेशिंग मौसम के दौरानथ्रेशर्स हेतु	एमसीडी का विद्युत करःरु. 270 प्रति कनेक्शनप्रति माह	र. 5,400 प्रतिमाह की फ्लैट दर
9.3	निर्माण परियोजनाओं सहित सभीअन्य कनेक्शनों	संबंधित संवर्ग के अनुसारसमान दर	टैरिफ के संबंधित संवर्ग का 1.30 गुणा
10	सिंगल प्वाइंट डिलीवरी / बैटरीज की स्वैपिंग पर ई-रिक्शा/ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों
10.1	एलटी में आपूर्ति		रु. 4.50/केडब्ल्यूएच
10.2	एचटी में आपूर्ति		रु. 4.00/केवीएएच

टिप्पणी

• घरेलू संवर्ग के उपभोक्ताओं के लिए, निश्चित शुल्क स्वीकृत भार या आनुबंधित मांग पर, जो भी मामला हो, पर लगाया जाएगा ।
• घरेल को छोडकर सभी अन्य संवर्गों के लिए. निश्चित शल्क बिलिंग मांग प्रति केडब्ल्य/केवीए या उसके भाग के आधार पर लगाया जाएगा। जहां अधिकतम मांग (एमडी), डीईआरसी $2.$ (सप्लाई कोड एण्ड परफॉर्मेंस स्टैण्डर्ड्स) विनियमों, 2017 में परिभाषित के अनुसार, रीडिंग स्वीकृत लोड/अनुबंध मांग से अधिक होता है तो केवल ऐसे बिलिंग चक्र के लिए डब्ल्य/केवीए में बढ़े हुए लोड के तदनुरूप निश्चित शुल्क पर 30% का अधिभार लगाया जाएगा। जहां स्वीकृत लोड/अनुबंध मांग केडब्ल्य/एचपी में है, केवीए को संबंधित बिलिंग

प्रदर्शन शुरू कर दिया जाता था। लेकिन इस बार प्राधिकरण सीईओ की सख्ती के सामने माफिया की एक नहीं चली। सीईओ ने इस तरह की नौटंकी करने वाले कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई हैं। भमाफि या के खिलाफ इस अभियान में ककराला खवासपर गांव के खसरा नंबर 391 और 401 से भी अवैध निर्माण गिराया गया है। यहां किए गए अवैध निर्माण में खुद नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी शामिल थे।

सड़क हादसों में महिला समेत तीन की मौत

भारी पलिस बल की मौजदगी में 7

हजार एकड़ जमीन को भूमाफिया के

कब्जे से खाली करवा लिया गया है।

नोएडा। जिले में दो अलग-अलग सडक हादसों में एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई। अपर पलिस उपायक्त अंकर अग्रवाल ने बताया कि थाना फेस- दो क्षेत्र के सेक्टर 93 के पास शुक्रवार सुबह एक डंपर ट्रक तथा मिनी ट्रक के बीच भिडंत हो गई। इस घटना में मिनी टक के चालक जितेंद्र तथा परिचालक अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

उधर, थाना सूरजपुर क्षेत्र में शुक्रवार सुबह को तिलपत गांव के पास हादसा हुआ। पुलिस के अनुसार यहां एक स्कूटी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार सुमन (37 वर्ष) की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

क्वेविड-१९: दिल्ली में ६९ दिन केबाद मामलों में रिकॉर्ड तेजी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को कोविड-19 को 2914 नए मामले सामने आए जो बीते 69 दिनों में सर्वाधिक हैं। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1.85 लाख के पार पहुंच गई जबकि महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढकर 4513 हो गई है। यह सितंबर में लगातार चौथा दिन है जब एक दिन में संक्रमण के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं।

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बलेटिन में कहा गया कि बीते 24 घंटों के दौरान 13 और मरीजों की संक्रमण से मौत हुई है। तीन सितंबर से पहले 27 जून को दिल्ली में एक दिन में 2948 नए मामले सामने आए थे। बृहस्पतिवार को 19 मरीजों की मौत हुई थी जबकि संक्रमण के 2737 मामले सामने आए थे। एक व दो सितंबर को क्रमश: 2312 और 2509 संक्रमित राष्टीय राजधानी में मिले थे।

3,430 lacs and Rs 13,146 lacs respectively and corresponding preceding quarter ended June 30, 2019 amounting to Rs. 3,16 lacs) has not been recognized in profit and loss account. A total amount of Rs, 41,048 lacs towards accrued interest has no been provided for in the books of accounts as on June 30, 2020.

• The Hon'ble High Court of Uttar Pradesh had directed the state government to determine the interest liability for the period o delayed payments of sugarcane price to cane growers for sugar seasons 2012-13 to 2014-15 by the UP sugar industry. No demand, pursuant to the order and for subsequent period has been received by the company. Considering this and also prevale past practices, no provision towards the interest on delayed payment of cane price has been made in the accounts.
• In the consolidated financial results of the Company for the Quarter ended June 30, 2020, the financial results of Simbhao Power Private Limited (SPPL), a material subsidiary has not been consolidated, as the quarterly financial results of SPPL have not been finalized and approved till date by SPPL. The consolidated financial results of the Company as at quarter and yea ended March 31, 2020 have also been prepared by consolidation based on the figures reported in the limited reviewed standalone balance sheet of SPPL as at December 31, 2019.

The transactions entered into between the Company and SPPL for the ensuing quarter ended June 30, 2020 which have no been eliminated in the consolidated financial results, have resulted in increase in the Total Revenue by Rs. 454 lacs (previous quarter and year ended March 31, 2020 amounting to Rs. 1366 Lacs) and Expenses by Rs. 404 lacs (previous quarter and yea ended March 31, 2020 amounting to Rs. 734 Lacs).

In the limited reviewed standalone balance sheet of SPPL, statutory auditor of the SPPL drawn Emphasis Of Matter in respect of following "During the quarter ended September 30, 2019, Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission ('UPERC') has notified UPERC (Captive and Renewable Energy Generating Plants) Regulations, 2019 (CRE Regulations 2019') which has inter alia, reduced the tariff applicable to bagasse-based generation plants in the state of Uttar Pradesh w.e.f. April 1, 2019 which is significantly lower than the prevailing tariff. As per CRE Regulations, such reduction in tariff was made by UPERC citing lowe fixed and variable costs for these power plants. This reduction in tariff may have an adverse impact on the business and operations of Simbhaoli Power Private Limited ("SPPL"), a subsidiary company. The management of SPPL believes that there are anomalies in the process of tariff fixation and this reduced tariff notified by UPERC is based on unrealistic assumptions and is contrary to past practices. SPPL, along with bagasse-based co-generators operating in the State, have filed a writ petition with Hon'ble High Court of Allahabad, Lucknow Bench, challenging CRE Regulations 2019 which have been accepted by the court Pending outcome of the petition, the management of SPPL basis on opinion of legal counsel. is confident of relief from the Hon'ble High Court and suitable modification in CRE Regulations 2019 and thus does not expect the financial implications of this, if any, to be material.

SPPL has accounted for revenues from operations from April to September, 2019 at or basis pre CRE Regulations 2019 tarif rates. W.e.f. October 01, 2019, SPPL has billed and accounted for sale of power to the Uttar Pradesh Power Corporation Limited ('UPPCL'), the customer of SPPL, at reduced tariff rate under protest and subject to outcome of Hon'ble High Court decision or writ petition.

SPPL's computation, shows that revenue from operations for the nine months ended December 31, 2019 would have been lowe by Rs. 797 lacs and cost of material consumed for the nine months ended December 31, 2019 would have been lower by Rs 52 Lacs, if accounted for at or basis reduced tariff as per CRE Regulations 2019. Considering the current status and the matter is sub-judice, it is not possible for the management of SPPL to estimate the extent of the change. if any in the tariff"

The standalone results are available on Company's website www.simbhaolisugars.com. The particulars in respect of standalon results are as under (Rs. in lacs)

Particulars of standalone	Quarter ended	Year ended
		30.06.2020 31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020
Net Sales/Income from operations	34.628	35.925	25,050	100.944
Profit/(Loss) before tax	(499)	1.605	(959)	(2, 165)
Profit/ (Loss) after tax	(499)	1,605	(959)	(2, 165)
Other Comprehensive Income		(272)		(272)
Total Comprehensive Income	(499)	1.333	(959)	(2.437)
EBITDA	1.191	3.254	696	4,599

The figures for the quarter ending March 31, 2020 are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and the published unaudited year to date figures up to the third quarter of the financial year.

10 Sugar, one of the major businesses of the Company, is a part of seasonal industry. The results may vary from quarter to quarter 11 The previous periods figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

12 The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of th Company at their meetings held on September 04, 2020.

चक्र के लिए उपभोक्ता के वास्तविक विद्युत कारक के आधार पर गणना की जाएगी और वास्तविक विद्युत कारक की अनुपलब्धता की स्थिति में, विद्युत कारक को 10केडब्ल्यू/11केवीए तक स्वीकृत लोड/अनुबंध मांग हेतु युनिटी के रूप में विचार किया जाएगा।

• 1. टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ
• टीओडी टैरिफ उन सभी उपभोक्ताओं पर लागू होगा जिनका स्वीकृत लोड/एमडीआई (जो भी उच्चतर है) 10केडब्ल्यु/11केवीए और अधिक है। .क
• घरेलू कनेक्शनों सहित सभी अन्य तीन फेज (3ф) कनेक्शनों के लिए वैकल्पिक। वदि उपभोक्ता जिन्होंने टीओडी के लिए आवेदन दिया है, मीटरों के अद्यतन हेतु शुल्कों, अगर कोई ख होगा को संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा।
• आयोग ने ऑफ-पीक आवर्स तथा पीक आवर्स के दौरान अधिभार पर 20% की छूट बनाए रखने का निर्णय लिया है। वैकल्पिक टीओडी उपभोक्ताओं को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार नन-टीओडी क्षेत्र में वापस लौटने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। पीक और ऑफ-पीक आवर्स के अलावा सामान्य विद्युत शुल्क लागू रहेगा।
• अायोग ने पीक और ऑफ-पीक आवर्स के टाइम स्लॉट निम्नानसार बनाए रखा है:

माह	पाक आवस (बजे)	ऊर्जा शल्को पर अधिभार	आफ-पीक आवस (बजे)	पर छटऊजा शल्का
मडेस्तिबन्	1400-1700 एवं 2200-0100	प्रतिशत20	0400-1000	` प्रातशत

• 1. 11केवी, 33/66केवी और 220 केवी में आपूर्ति हेतु विद्युत शुल्कों पर 3%, 4% व 5% की छूट लागू रहेगी।
• स्ट्रीट लाईट्स पर रखरखाव शुल्कों, जहां भी डिस्कॉम द्वारा रखरखाव किया जाता है, निर्दिष्ट टैरिफ के अलावा आयोग के आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 2009 के अनुसार रु. 84/लाईट प्वाइंट/माह की दर पर और रु. 19/प्रति लाईट प्वाइंट/माह की दर पर सामग्री लागत देययोग्य होगी। ये शुल्क लागू करों और ड्यूटीज को छोड़कर हैं।
• , औद्योगिक संवर्ग के तहत टैरिफ की प्रयोज्यता हेतु वैद्य फैक्टरी लाईसेंस अनिवार्य होगा
• बशतें जहां फैक्टरी लाईसेंस समाप्त हो गया है और इसका नवीनीकरण आवदेन संबंधित प्राधिकरण के समक्ष लम्बित है, तो डिस्कॉम ऐसे उपभोक्ताओं का बिल गैर घरेलू संवर्ग के तहत लागू टैरिफ के अनुसार जारी करेगा;
• इसके अलावा बशर्तें कि फैक्टरी लाईसेंस के नवीनीकरण होने पर डिस्कॉम ऐसे लाईसेंस के नवीनीकरण की प्रभावी तिथि से औद्योगिक संबर्ग के अन्तर्गत लाग टैरिफ के अनुसार ऐसे उपभोक्ताओं के बिल समायोजित कर देगा।

(स्पष्टीकरण - औद्योगिक टैरिफ की प्रयोज्यता के उद्देश्य हेतु फैक्टरी लाईसेंस का अर्थ प्रचालन के संबंधित क्षेत्र में उद्योग या फैक्टरी के संचालन के लिए लागू अनुसार उद्योग निदेशालय या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों या एमसीडी या कोई अन्य केन्द्रीय या राज्य सरकार की एजेंसी द्वारा शाली या लगिल का आधिकृत-पत्र या कोई अन्य दस्तावेज होगा।)

• वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं पर लागू संबंधित टीओडी छूट/अधिभार पर विचार करने के बाद पीपीएसी वसूल करेगा।
• $8.$ प्रीपेमेंट मीटर के माध्यम से आपूर्ति का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं के लिए, 1 प्रतिशत की अतिरिक्त कूट मूल ऊर्जा शुल्क और लागू टैरिफ पर अन्य सभी शुल्कों पर लागू होगी।
• सिंगल प्वाइंट डिलीवरी सप्लायर (ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज) घरेलू उद्देश्य हेतु आपूर्ति का लाभ उठाने वाले उनके व्यक्तिगत सदस्यों को 1.1 की स्लैब दर के अनुसार घरेलू शुल्क और घरेलू उद्देश्य के अलावा अन्यों हेतु गैर-घरेलू शुल्क लेगा। टैरिफ अनुसूची 1.1 की स्लैब दर के अनुसार व्यक्तिगत सदस्यों को बिलिंग तथा टैरिफ अनुसूची 1.2 के अनुसार बिलिंग, जिसमें सिंगल प्वाइंट डिलीवरी सप्लायर के परिचालन खर्च शामिल, के कुल योग के कारण कोई भी कमी/अधिशेष को खपत के समानुपातिक आधार पर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के सदस्यों को सौंप दिया जाएगा।
• 1. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के माध्यम से एकल बिंदु डिलीवरी में आपूर्ति का लाभ उठाने वाले व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ता, रा.रा.क्षे.दि.स. के आदेश के अनुसार, सब्सिडी के लाभ, यदि कोई होता है, का दावा करेगा। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी खपत विवरणों के साथ पात्र उपभोक्ताओं के विवरण प्रस्तुत करेगी और डिस्कॉम से व्यक्तिगत सदस्यों की ओर से सब्सिडी का दावा दर्ज करेगी।
• 1. एचटी व अधिक में आपूर्ति का लाभ उठाने वाला सिंगल प्वाइंट डिलीवरी सप्लायर, अपने एलटी उपभोक्ताओं से टैरिफ-चार्ज करेगा तथा इसके अलावा, नुकसान और अपने सभी खर्चों को वसूल करने के लिए बिल राशि के 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त चार्ज करने का हकदार होगा।
• 1. डी.एम.आर.सी. और डी.आई.ए.एल. के वाणिज्यिक उपभोक्ता जिन्हें 215 केवीए से अधिक लोड की मंजूरी दी गई है, किन्तु एलटी (415 वोल्ट) में सेवा की है, उनके 140केडब्ल्यू/150केवीए (415 वोल्ट्स) से अधिक गैर-घरेलू एलटी (एनडीएलटी) संवर्ग के लिए लागू टैरिफ वसूल किया जाएगा।
• 1. अनुसूची में निर्धारित की गई दरें में बिजली शुल्क और अन्य कर तथा प्रभार जो समय-समय पर सरकार या किसी अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा लगाए जाते हैं, शामिल नहीं हैं, जो अतिरिक्त देय हैं।
• 1. वितरण लाइसेंधारी द्वारा प्रदान किए गए बिजली बिल की स्थिति में, यदि बिल पर निर्दिष्ट तिथि के अंदर पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जा रहा है तो विलम्ब भुगतान अधिभार (एलपीएससी) 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगाया जाएगा। वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता से भुगतान प्राप्ति में विलम्ब दिवसों की संख्या के लिए एलपीएससी वसूली किया जाएगा, जब तक कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अनुसार गैर-भुगतान की स्थिति में, नियत तिथि के बाद आपूर्ति को काट देने के लाइसेंसधारी के अधिकार हेतु बिना पूर्वाग्रह के पूर्ण भुगतान नहीं किया जाएगा। वह अस्थायी कनेक्शन और प्रवर्तन मामलों पर भी लागू जोग, जहां न्यायालय के निर्देशों के अनुसार रकम का समायोजन के बाद अंतिम बिल राशि तथा जमा राशि का भुगतान नियत तिथि तक नहीं किया जाता है।
• 1. वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा नेत्रहीन उपभोक्ताओं के अलावा उपभोक्ताओं से न्यायालय समाधान मामलों में रु. 4000/- से अधिक, बिजली बिलों के रूप में नकद में राशि, उनके खुद के संग्रहण केन्द्रों/मोबाइल वैन में कोई भुगतान तथा रु. 50,000/- तक निर्दिष्ट अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखाओं में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किया गया भुगतान स्वीकार नहीं होगा। इस प्रकार का उल्लंघन करने पर सीमा से अधिक कुल नकद संग्रहण के 10 प्रतिशत के स्तर पर जुर्माना लगेगा।
• 1. जहाँ भी बिलिंग के प्रयोजन हेतु निश्चित या ऊर्जा शुल्क को रु. प्रति केवीएएच में निर्दिष्ट किया याद्या है, संबंधित बिलिंग चक्र में मीटर से पढ़े गए अनुसार केवीएएच का उपयोग किया

रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर 20 लाख की ठगी

गाजियाबाद। मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव के नाम से रेलवे में चाचा-भतीजे की नौकरी लगवाने के नाम पर बीस लाख की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। इतना ही नहीं दो महीने में नौकरी लगवाने की बात करते हुए ठगों ने दोनों को दिल्ली के एक अस्पताल में ले जाकर नौकरी से पहले होने वाला फर्जी मेडिकल भी करवा दिया। दिए गए समय के अनुसार जब नौकरी नहीं लगी तो ठगी का पता चला। इस पर दी गई रकम वापस मांगी गई तो ठगों ने जानलेवा हमला कर दिया। मामले की शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन पलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कर इंसाफ की गुहार लगाई गई है।

थाना विजयनगर की चरन सिंह कॉलोनी में रहने वाले सुरेश चंद ने बताया कि उनकी दुकान पर दो शख्स महेंद्र पंवार और अमरपाल सिंह सामान लेने के लिए आते थे। बातचीत के दौरान पता चला कि उक्त लोग अपने बेटे की रेलवे में नौकरी लगवा रहे हैं। सुरेश के मुताबिक ये जानकारी मिलने पर उसे भी कहा गया कि वह अपने बेटे दीपक गौतम और भाई अरुण कुमार की रेलवे में नौकरी लगवा लें। आरोप है कि दोनों ने उनसे नौकरी लगवाने के नाम पर 30 लाख रुपए की मांग की। बाद में सौदा 20 लाख में तय हुआ।