Sangam (India) Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

SANGAM (INDIA) LIMITED We run on

CIN : L17118 RJ 1984 PLC 003173 ~ANA Regd. Office: P.B. No. 90, ATUN, Chittorgarh Road Bhilwara - 311001, Rajasthan, INDIA. Phone: + 91:1482-245400-06, Fax: + 91-1482-245450 . Website: www.sangamgroup.com. E-mail: secretariai@sangamgroup.com

Ref: SIL/SEC/2021 Date: 29th April- 2021

TheManager
: D.ep_artmentpiCp,rp.or.at.e.5.ervJc.e.s
The National Stockof India Ltd.~change
EX€Aaflge Plaza, 5tA Fleer,
Plot No. C/l,G Block
Bandra Kurla Complex,Sandra (E)
.Mumb-at -.400051
Scrip Code: 5251

The Manager, . D.epartm.e.nt_oJ C_oJpPJ_ate5.eryCc..e.s.r Bombay Stock Exchange ltd. PfHf-oie JeeJeeeA0V TEiWef-S . 25th Floor, Dalal Street MUMBAI- 400 001 .' Scrip.Code: 5-14i34

Dear Sir/M~damJ

Pursuant to' Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copy of Notice of Board Meeting scheduled to be held on 5th May,2021, published in Business Standard (English) and in Rajasthan Patrlka (Hlndi). .

Hope you will find the same in order and take the same on record.

Thankingyou.

For Sangam (India) Umited

.j1tJ . (A.K. Jai;)-L

Company Secretary FCS-7842

ब्रीफ न्यूज एनपीसीडीसीएस बन्द होने की कगार पर

भीलवाड़ा

भीलवाडा. देशभर डायबिटिज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कैंसर आदि की रोकथाम के लिए भारत सरकार के आयुष और स्वास्थ्य मंत्रालय के सयुंक्त तत्वावधान में भीलवाडा समेत 6 राज्यों ਸੇਂ चल रही एनपीसीडीसीएस परियोजना सेवा विस्तार नही होने के कारण 30 अप्रेल को बन्द हो रही है। इसकी पर जानकारी मिलने एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम में कार्यरत चिकित्सकों, फार्मासिस्ट, योग शिक्षको में आक्रोश और भय का माहौल है। उनका कहना है कि वे पिछले 12 महीने से कोरोना में फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में चेक पोस्ट से लेकर कोविड डेडिकेटेड सेंटर पर सेवा दे रहे है। एक तरफ देश मे स्वास्थ्य कर्मियों की कमी हैं, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार का आयुष मंत्रालय दोहरा रवैया अपनाते हुए इनको सेवा से पृथक कर रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश है।

औसत से आएंगे बिजली बिल

भीलवाडा. राजस्थान डिस्कॉम ने प्रदेश में कोरोना संकट काल को देखते हुए बिजली कर्मियों को घर-घर जा कर मीटर रीडिंग लेने पर रोक लगा दी है। उपभोक्ताओं को अब औसत के आधार पर आगामी बिजली बिल दिए जाएंगे। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ भीलवाडा वृत भामस जिलाध्यक्ष जुम्मा काठात ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में पूर्व में डिस्कॉम चेयरमैन दिनेश कुमार को ज्ञापन दे कर विद्युत कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए घर-घर जाकर रीडिंग लेने से राहत प्रदान करते हुए औसत आधार पर बिल जारी करने की मांग की थी।

तीन साध्वियों का सवाईपुर में मंगल प्रवेश

07

नियम तोड़ने वालों पर किया जुर्माना

गंगापुर में कार्यवाही करते उपखण्ड अधिकारी व अन्य। 50 से अधिक वाहन

जब्त

पत्रिका

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क rajasthanpatrika.com बिजौलियां. पुलिस ने बुधवार को जन अनुशासन पखवाड़े के तहत बेवजह घूमने वाले करीब 50 से अधिक दोपहिया वाहनों को जब्त किया और चालान भी काटे। थाना प्रभारी सूर्यभान सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बिना वजह गांव में घूमने वाले दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और सख्त हिदायत भी दी गई है। पुलिस के अनुसार मध्य प्रदेश सीमा गुड्डा, आरोली, नाला का माताजी, बिस्वा मिल पर पुलिस चौकी स्थापित की गई है और आने जाने वालों की चेकिंग भी की जा रही है। सुबह 11 बजे बाद बाजार पूर्णतया बंद हो जाता है तथा सन्नाटा सा छा जाता है। प्रशासन के निर्देशन में चिकित्सा विभाग की टीमें घर घर जाकर कोरोना केस का सर्वे कर रहे हैं और दवाइयां भी उपलब्ध करा रहे हैं।द्ध तहसीलदार शैतान सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वे के दौरान जो गंभीर केस है उन्हें रेफर भी करवाया जा रहा है और भामाशाह की तरफ से 40 ऑक्सीमीटर भी दान दिए हैं। उन्हें ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी भिजवाया जा रहा है जिससे रोगी की ऑक्सीजन लेवल की जांच हो

सके। शाहपुरा. कोरोना से 24 घंटे में शाहपुरा के 4 लोगों की मौत के बाद बुधवार को प्रशासन और सख्त दिखा। मुख्य बाजार से मिलने वाले सारे मार्गों पर लोहे के पाईप लगाते हए वाहनों की बाजार में आवाजाही

राजस्थान पत्रिका patrika.com R

दकानदार को हिदायत देती उपखण्ड अधिकारी डॉ. पूजा सक्सेना।

मांडल. उपखण्ड अधिकारी डॉ पूजा सक्सेना ने बुधवार को क्षेत्र का दौरा

किया। उन्होंने नियमों की अवहेलना करने वाले हरिपुरा चौराहे पर एक

क्लिनिक, अजमेर चौराहे पर किराणा, मांडल में फैंसी स्टोर, किराणा,

मिठाई की दुकानों को सीज किया गया। उपखण्ड अधिकारी ने समर्थन

मल्य केंद्र पर भी व्यवस्थापक से खरीद के बारे में भी जानकारी ली।

होने से किसान बेचने नही आ रहे है ।

घरों में जा रहे सेलून वाले

किया। इधर पंचायत समिति विकास

अधिकारी अमित जैन ने आमली

बंगला व ढीकोला आदि ग्राम

पंचायतों का दौरा किया और कई

दुकानें सीज की तथा चालान बनाए।

पुलिस ने भी बीना कारण बाजारों में

बाईकों पर घूमने वालों के चालान

बनाए। पलिका द्वारा कोविड मृतकों

को एंबुलेंस व चार पीपीई किट

पारोली. निजी साधनों से अब

सबह 11 बजे बाद घमने वाले पर

पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर

दिया है। कोटड़ी पुलिस उपाधीक्षक

उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

व्यवस्थापक गोपाललाल सर्वा ने बताया कि बाजार में चने के भाव अधिक

विकराल रूप ले रही कोरोना महामारी के चलते जन अनुशासन पखवाडे

के तहत सेलून का काम करने वाले लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे

हैं। कई सेलून व्यवसायी परिचितों के घरों में जाकर हजामत कर रहे हैं।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 जनों

को गिरफ्तार किया है। पुलिस

उपाधीक्षक किशोर बुटोलिया ने

बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन

करने के मामले में पारोली निवासी

हाजी उस्मान गनी मोहम्मद उमर.

जाकिर, इरफान, इदरीश, अब्दुल

जब्बार, अब्दुल मजीद, इलियास

तथा लुकमान मोहम्मद को गिरफ्तार

स्थिति से बचाने के लिए सरकार

और चिकित्सक, पुलिस जवान,

प्रशासन और अन्य कई संस्थाएं रात

जहाजपूर. कोरोना की भयावह

किया है।

भीलवाड़ा, गुरुवार, 29 अप्रेल, 2021

स्थिति से भयावह अवगत कराया।गाइडलाइन की पालना न करने पर दुकानें सील

आसींद. उपखंड क्षेत्र में लोगों द्वारा गाइडलाइन पालना के आदेश निर्देश के बावजूद भी पालना न करने वाले लोगों के खिलाफ उपखंड अधिकारी सीएल शर्मा सख्त हुए। आसींद मुख्यालय पर निरंतर चाक-चौबंद होते हुए दौरा कर सख्त हिदायत दे रही है। गाइडलाइन की पालना के लिए उपखंड अधिकारी सीएलशर्मा द्वारा

कई ग्राम और ग्राम पंचायतों का दौरा कर हालात का जायजा लेते हए आवश्यक आदेश निर्देश दिए। परासौली में नियमित समय के बावजुद भी गाइडलाइन की अवहेलना करने पर दुकानें खुली होने पर तीन दुकानों सीज की गई। साथ ही चालान भी काटे गए। बोरियाला. सोपरा ग्राम सहित अन्य स्थलों का निरीक्षण किया गया।

साथ ही शादी समारोह सामाजिक कार्यक्रम ऐसे स्थल जहां लोगों की भीडभाड होने की संभावना वाले स्थानों का भी निरीक्षण किया गया। कोटडी. कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप में अनुशासन पखवाडे लगने से लेकर अब तक कस्बे में लगभग 16 से ज्यादा जिंदगियां कोरोना लील चुका है।लेकिन लोग अभी कोरोना के प्रति लापरवाह नजर आ रहे हैं। बुधवार को निजी

लगी मरीजो की भीड़ क्षेत्र का दर्द बयां करने के लिए काफी है। आगे स्थितियां ओर गंभीर नहीं हो इसके लिए क्षेत्र वासियों को ओर अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। जनता को कुछ हद तक घरो में रखने

क्लीनिकों व झोलाछापों के बाहर

में पुलिस का योगदान है वह भी महामारी के बढते संक्रमण को केवल कस्बे तक ही सीमित है। रोकने के लिये हर परिवार का डोर. गांवो में तो अनुशासन पखवाडे का टू. डोर सर्वे किया जाकर कोई खास असर नहीं देखने को मिल बुखार,सर्दी, जुखाम के मरिजो की रहा है। थानाधिकारी राजकमार पहचान कर उपचार किया जा रहा है। नायक ने बताया कि बुधवार को अकारण घूम रहे लोगों पर पुलिस ने पुर. जन अनुशासन कर्फ्यू के शिकजा कसते हुए लगभग 40 तीसरे दिन बुधवार सुबह बाजारों में भीड़ नजर आई। इस दौरान पुलिस वाहनों के चालान काटे उन्होंने कहा

को काफी मशक्कत करनी पडी. कि जनता से अपील है कि अकारण कई दुकानों को बंद करवाना पड़ा। लोग सड़कों पर नहीं घूमें। पुर थाना प्रभारी मुकेश वर्मा मय लाडपुरा. कस्बे में बढ़ते कोरोना जाप्ता पुर में गश्त पर रहे। बेवजह संक्रमण पर पुलिस ने सख्ती दिखाते लोगों के घमने पर उनके खिलाफ हुए बिना वजह घुमते हुए लोगों के चालान बनाया और वाहन भी जप्त चालान काटे। चौकी प्रभारी दीवान किए। रामलाल मीणा ने शाम को चेक पोस्ट पर बाहर से आने जाने वाले वाहन चालकों से पूछताछ की तथा

सख्ती दिखाई व 15 लोगों के मास्क सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले वालों के चालान काटे। गुलाबपुरा. शहर मे कोविड 19 गाइडलाइन की पालना न करने पर दुकानों एवं बिना मास्क वालों के चालान काटे। लोगों को करोना के प्रति जागरुक कर करोना से बचाव के लिए भी पुलिसकर्मी व स्थानीय प्रशासन समझाइस करते नजन

आया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी विकासमोहन भाटी पुलिस उपाधीक्षक लोकेश मीणा तहसीलदार स्वाति झा, थाना अधिकारी सतीश मीणा, पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर के गली-मोहल्ले व हम बाजारों में घूम.घूम कर लोगों से घर

में रहने की अपील की। सिंगोली चारभुजा. मोटरो का खेडा पंचायत में कोरोना महामारी के संर मण को रोकने के लिये घर.घर 28 अप्रेल 2021 स्वास्थ्य सर्वे किया। कोरोना स्थान-भीलवाडा

हमीरगढ़ में आज से कोविड जांच शुरू

हमीरगढ क्षेत्र में बढते कोरोनावायरस को देखते हुए कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार से कोविड सैंपल का कार्य शुरू किया जा रहा है। अब हमीरगढ क्षेत्र के मरीजों को जिला मुख्यालय पर नहीं जाकर सैंपल हमीरगढ में ही लिया जाएगा जिसकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। प्रभारी डॉ महावीर शर्मा ने बताया कि गुरुवार से हमीरगढ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड सैंपल की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। गुरुवार सुबह 8 से 10 बजे तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का रजिस्ट्रेशन तथा 10 से दोपहर 12 बजे तक सैंपल लिया जाएगा। इसके बाद इन सैंपलों को जिला मुख्यालय भिजवा दिया जाएगा। क्षेत्र में 2 दिन में करीब 8 जनों की मौत हो चुकी है। ग्राम पंचायत द्वारा हमीरगढ़ कस्बे में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है तथा पुलिस द्वारा सख्ती की जा रही है।

.सर्वसाधारण को इस आम सूचना के जरिये सूचित किया जाता है कि मेरे व्यवहारीगण 1-श्रीमती कमला . . . . . . . . . . . . . . . . . . . निवासी–भोपालगंज, भीलवाडा (राज.), ३–राधेश्याम आत्मज श्री डालचन्द शाह, ४–सीता देवी पत्नी श्री ग्भागा गाउँ विवासियान-कीम सूरत (गुजरात) से प्राप्त हिदायत एवं निर्देशानुसार आम सूचना प्रेषित करता हँ कि – मेरे व्यवहारीगण ने आराजी संख्या 3133 की मेरे व्यवहारीगण के खरीदशदा भखण्डों को आधार बनाकर मेरे व्यवहारीगण ने एक वादपत्र जो आजाद नगर. भीलवाडा के योजना क्षेत्र में भखण्ड संख्या जी-25 तथा जी-26 व 27 नियमन पट्टे एवं जी-28, 29 व 30 के पट्टेशारकों के निरस्त कराने हेतु पट्टाधारकों के विरूद्ध एक सिविल वाद न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2, भीलवाडा मे लम्बित है। प्रकरण संख्या 64/19 ई.दी. व 88/19 म.दी. है। जिसमें न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा ( स्थगन ) जारी की .हुई है। जिसमे पट्टाधारक अथवा कोई अन्य पक्षकार अस्थाई निषेधाज्ञा के विपरीत वित्तिय संस्था, अथवा बैंक .अथवा मनीलेण्डर फाईनेन्स कम्पनी भार सृजित करते हैं अथवा तृतीय पक्षकार कोई भूखण्ड मे निर्माण आदि ज्ञाता.करते हैं तो उस पक्षकार को आवश्यकता पड़ने पर वाद मे संयोजित किया जायेगा, तथा स्थगन जारी होते हुए .भी कोई निर्माण, खरीद फरोख्त, भार सुजित करेगा तो उसके लिए वह पक्षकार स्वयं जिम्मेदार होंगे आवश्यकता पडने पर आपराधिक कार्यवाहीँ भी करवाई जावेगी ।

ललित शंकर शर्मा, एडवोकेट, मो. 9829585521

सूचना .सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवर्श्यकता) नियमावली, 2015 की नियमावली 29 वे .अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार दिनांक 05 मई 2021 को कम्पनी के भीलवाड़ा स्थित पंजीकृत कार्यालय में 31 मार्च 2021 की समाप्त तिमाही/वार्षिक अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार हेतु आयोजित की जायेगी। निवेशक कम्पनी की वेबसाइट www.sangamgroup.com एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com एव www.nseindia.com पर मंडल की बैठक का विवरण देख सकते हैं।

मंडल के आदेशानुसार, कृते संगम (इंडिया) लिमिटेड ए के जैन, कम्पनी सचिव, एफ.सी.एस. 7842

A Division Bench of the Bombay High Court on Tuesday stayed all investigations by the Palghar police regarding a first information report against Indiabulls Housing Finance (IBHL) for allegedly siphoning off funds and for accounting irregularities.

In its order, the court cast serious doubts on the bonafides of the complainant — Ashutosh Kamble, a shareholder of the company.

IBHL had approached the court and the petition was taken up for urgent hearing. The court noted that the Supreme Court has laid down that "interference at the stage of investigation can be justified only in exceptional cases …"

Noting the malafide intent of the complainant, the court said it is prima facie of the opinion that the complaint "appears to be malafide and deficient".

"It is needless to observe that since we have stayed the investigation, the question of taking further action on the basis of the said FIR would not arise," the court said.

The FIR was filed by police after Palghar's judicial magistrate passed such an order under Section 156(3) of the Code of Criminal Procedure.

The company's counsel told the court that the FIR was nothing but part of a long-running extortion and blackmail saga. Only this time, since blackmailers who had been running this racket from Delhi have been arrested, they chose to rope in a Maharashtra-based accomplice,

and this complaint is only a copy-andpaste of earlier patently false and malicious complaints that the blackmailers have been circulating.

The counsel said Kamble had approached the company a few months

back and tried to extort money, but IBHL has not succumbed to the threats and extortion attempts of the blackmailers for the last three years, and has chosen to take them on through appropriate legal proceedings. Members of the gang were arrested and have had their bail applications repeatedly rejected by courts, noting their conduct as extortionists and blackmailers in the court orders. In this case, Kamble, the counsel said, has falsified his residential address to claim favourable jurisdiction of Wada police station in Palghar, where the company has no office or business. He purchased 500 shares of the company just 10 days before lodging the FIR, to create the subterfuge of being an aggrieved shareholder. In its order, the court acknowledged this and said "prima facie it appears that respondent no. 2 (Kamble) has been set up to initiate criminal proceedings in the matter." The court was also informed that the Ministry of Corporate Affairs has already examined the books of IBHL and the loans mentioned in the allegations, and has filed a court affidavit saying the loans have either been fully repaid or are standard.

SHRIMI CHOUDHARY AND SHREYA NANDI New Delhi, 28 April

The Centre's ambitious singlewindow clearance mechanism for foreign investors, which was expected to launch on April 15, has been delayed because states' technical infrastructure is not yet prepared for the new mechanism. Besides, the second wave of Covid-19 and resultant lockdowns have affected manpower availability within the nodal departments.

As a result, it is learnt that the government has worked out a new timeline and has shifted the launch to June.

The new system is being developed to handhold foreign investors keen to invest in India. It aims to help them obtain all requisite regulatory and state clearances to set up manufacturing units here. The portal is also expected to have a repository of the county's land bank, comprising information of all the vacant plots and multiple layers of connectivity, along with satellite views of the terrain.

"There are certain factors that have posed a challenge. First, the magnitude of the land banks is such that identifying them or respective sites for setting up manufacturing units is quite cumbersome. Second, states have to rampup their infrastructure to ensure that all available licences/clearance are updated on a single portal for singlewindow clearance," said a senior gov-

ernment official in know. It is learnt that a majority of states have not created the technical infrastructure required for the system, which has resulted in Department of Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) coordinating with a few states in the initial phase. The challenges faced by such states are primarily in coordinating with various subdepartments/ministries and collating the necessary information in a single easy-to-understand portal.

In addition, the DPIIT has endeavored to make the portal uniform across India, which has added to the complexity of the matter, said another source aware of the issue.

Sources say that so far, the Centre has managed to get eight states on board, while another seven-eight have not yet given consent for land banks. The DPIIT expected to get at least 15 states on board, including Punjab, Uttar Pradesh, Assam, Gujarat, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu at the time of launch.

"The single-window clearance system intends to provide a one-shot clearance for industrial projects and do away with multiple regulatory approvals/clearances. While the DPIIT had intended to launch the project by April 15, the states that propose to be a part of such clearance will also have to keep their infrastructure ready, so that the entire process is seamless. Further, the lockdown imposed in

Delhi as well as the spread of virus has adversely affected the manpower within the concerned ministry. So I think it may take some additional time to be completely ready," said Atul Pandey, partner, Khaitan & Co.

Meanwhile, for domestic investors, the government is working on a national similar window — Maadhyam — which is currently in testing. The portal aims to allow investors to seek approvals required for kick-starting business in India. It is learnt that DPIIT has asked for industry feedback to be submitted by April 27. It will also integrate the existing clearance system of

the Centre as well as states. The portal will allow investors to track their investment proposal, resolve queries, and respond to clarifications raised by government departments on a single platform. While the timeframe for approval will not be revised, respective government departments will know where the investor's proposal is stuck. The portal has more than 650 licences across more than 28 central government departments and 14 states.

"Investors will be able to apply for these central government licences/approvals by filling the Common Registration Form. Further, Maadhyam is integrated with the State Single Window (SWS) of the portal of all the participating States. The investor will be able to apply for the State licenses by filling in the relevant State Registration Form," according to information available on the portal.

Manpower crunch because of Covid, only 8 states put in place the requisite infra

Single-window clearance for foreign investors hits a bump

Draft electricity policy bats for pvt investment

SHREYA JAI New Delhi, 28 April

The draft National Electricity Policy (NEP) a guiding policy for planning power generation, supply, and investment, under the Electricity Act, 2003, — has laid emphasis on increasing private participation, especially in power distribution in its latest revision. The NEP has also introduced power quality, micro grids, pump hydro storage, real-time power markets in the draft policy statement as key focus areas.

Underlining the most pertinent issue of the sector, the draft has called for major reforms in distribution — "this sector is marred with many inefficiencies like high AT&C losses, inadequate system planning, poor upkeep and maintenance of equipment, etc, which are affecting the financial health of the discoms, and leading to poor consumer satisfaction."

NEP has noted that despite the central government connecting 100 per cent households in the country with the national power supply grid, quality of power and duration remain an issue.

"There is a need to strengthen the distribution system to ensure 24x7 power supply. Also, evolve a unified scheme for development of adequate distribution infrastructure wherein central assistance is linked to reform milestones of the states," said the draft NEP.

The Union Budget announced a revamped reform scheme for discoms, entailing an expenditure of ~3.05 trillion. The scheme would put the onus on the states to formulate their own action plans and funds would be disbursed accordingly.

The draft has stated that public-private partnership in electricity distribution is one of the effective ways to improve efficiency, enhance consumer satisfaction and reduce financial losses of the discoms. "Franchisee model being one of the PPP models has emerged as a preferred route for introduction of privatisation in the distribution sector. Another variant of the PPP model could be in the form of a sub-licen-

see power distributor for a particular area." The suggestions come months after the Centre amended the Electricity Act, 2003, to abolish power "distribution licence" and allowed any company to supply electricity in an area, after necessary regulatory approval. With this, the Centre has ended the monopoly of existing power distribution companies (discoms), which are mostly state-owned entities, and any and every area has been thrown open to be offered to private discoms.

Punjab State Power Corporation Limited Court stays probe under FIR against Indiabulls Housing Says charges malafide, casts doubts on bonafide of complainant Regd office: PSEB Head Office, The Mall, Patiala -147001 Corportate Identity Number: U40109PB2C10SGC033813 Website: www.pspcl.in (Contact no. 96461-20640) Tender Enquiry no. 1289/O&M/PC-2150 Dated: 27-04-2021 Chief Engineer / O&M (P&P Cell-1), GHTP, Lehra Mohabbat, invites E-tender for the Steel Section Items, Quantity as per NIT. For detailed NIT & tender Specification please refer to https://eproc.punjab.gov.in from 27-04-2021 from

BS REPORTER New Delhi, 28 April Note: Corrigendum and addendum, if any will be published online

This year's draft NEP, like earlier versions, has underlined the importance of coal-based power and why it is still too early to retire it, despite growth in renewable power. "While India is committed to add more capacity through non-fossil sources of generation, coal-based generation capacity may still be required to be added in the country, as it continues to be the cheapest source of generation, though compliance to stricter environment norms remain a challenge, particularly for older stations," said the draft NEP.

The draft was floated on a public forum by the ministry on Wednesday for stakeholder comments, which must be submitted within two months.

The NEP has introduced several new concepts, starting from the need for micro grids in remote areas to having a real-time power market and need for investment in pump hydro generation.

With the rising capacity of renewable energy generation and lack of balancing sources of energy such as gas and large hydro, the NEP has batted for realising the potential of pump hydro storage. The NEP noted that the country has a potential of 96,524 Mw of pump hydro storage and of that barely 4,785 Mw has been used.

For utilising power generation at the source and reducing wastage, the NEP has suggested that discoms explore the possibility of micro grids, especially in areas prone to natural disasters. The NEP has further said these grids should preferably be powered by renewable sources of energy.

SHREYA NANDI New Delhi, 27 April

The Union Cabinet on Wednesday approved the signing of a deal between India and the United Kingdom on information sharing and preventing

Customs offences.

The agreement is also expected to facilitate trade and ensure clearance of goods traded between the countries, an official statement said. The deal will be signed on behalf of the governments of the two countries after it is approved by the respective governments. "This Agreement shall enter into force from the first day of the month following signature by duly authorised representatives of both parties," it said.

The agreement will provide a legal framework for sharing

vention and investigation of Customs offences and the facilitation of legitimate trade. The draft text of the proposed agreement has been

of information and intelligence between the Customs authorities of India and the UK and help in the proper application of Customs laws, pretrations. "The Agreement takes care of Indian Customs' concerns and requirements, particularly in the area of exchange of

finalised with the concurrence of the two Customs adminis-

Cabinet approves India-UK deal on Customs cooperation

JYOTI MUKUL New Delhi, 28 April

The Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) on Wednesday defended its business prospects as also government strategy, stating that the ongoing discussions with stakeholders were helping it raise issues important for the company and any "potential" restructuring would not significantly affect the company.

News agency PTI had on April 25 reported the petroleum ministry told ONGC to sell stake in producing oil fields such as to Ratna R-Series to private firms, get foreign partners in the Krishna Godavari basin gas fields, monetise existing infrastructure, and hive off drilling and other services into a separate firm to raise production. Amar Nath, additional secretary (exploration) in the mini-

third by 2023-24.

The company did not deny

receipt of the letter but said it was also looking into strategic relationships and close alliances with key international

Potential restructuring won't impact business, says ONGC

State Bank of India (SBI) said its central board in its meeting on Wednesday has approved raising up to ~2 billion (around ~14,880 crore)

through bonds this fiscal. The Executive Committee of the Central Board in its meeting on April, 28, 2021 has approved long term nd raising in single / multiple tranches up to ~2 billion, SBI said in a regulatory filing.

The funds are to be raised through a public offer and /or private placement of senior unsecured notes in US dollar or any other convertible currency during FY 2021-22, said SBI.

stry, on April 1 had written to ONGC Chairman and Mana ging Director Subhash Kumar giving a seven-point action plan, ONGC Way Forward, that would help the company raise oil and gas production by oneplayers through ONGC Videsh. The intention is to invite foreign participants to explore Category-II and Category-III basins, which match the size and scale of expectations and portfolio of these large players. "So, it can be stated that the ongoing discussions are neither new nor intended to limit the role or growth of ONGC. Requirement and opportunity for ONGC are to play an even more pronounced role in improving the energy security of the country. ONGC feels confident and comfortable that the ongoing discussions within ONGC and with its stakeholders will help deliver greater value to all stakeholders," said the statement. ONGC Videsh has invoked force majeure in a liquified natural province in Mozambique, the Mozambique Area 1 Limitada informed the withdrawal of all personnel from the Afungi site. Mozambique project

SBI shares closed at ~363.30 apiece on BSE, up 2.95 per cent from the previous close. PTI

SBI board gives nod for raising up to $2 bn via bonds

Key Challenges

n States to ramp up their infrastructure to ensure that clearance are updated

n Such technical infrastructure has not been created for a majority of states

n Collating the necessary information in a single easy-to-understand portal is cumbersome

About new system

n Single point contact in work for potential investors to attract investments

n Application under different department to be consolidated

into one n So far, eight to nine states on board, awaiting consent from at least 15-20 states

n Scheme will have details of state and district wise industrial and land details

KEY SUGGESTIONS IN DRAFT NEP n Invite private participation in power distribution n Ensure quality power supply, especially in rural areas n Coal-based power to continue to be major contributor in power supply, hence reduce dependence on imported coal n Enhance use to balancing power such as pump hydro storage, hydrogen storage, etc n Invest in mini grids, mostly those powered by renewable energy n Speed up 100% smart metering n Increase use of indigenous power equipment

gas project in Mozambique. Considering the evolution of the security situation in the north of the Cabo Delgado

Area 1 Operator Total E&P

Mozambique LNG project

ONGC Videsh invokes force majeure in

Aditya Birla Sun Life AMC Limited(Investment Manager for Aditya Birla Sun Life Mutual Fund) Registered Office: One World Center, Tower 1, 17th Floor, Jupiter Mill Compound, 841, S.B. Marg, Elphinstone Road, Mumbai - 400 013. Tel.: 4356 8000. Fax: 4356 8110/8111. CIN: U65991MH1994PLC 080811

Record Date for Distribution

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Trustees of Aditya Birla Sun Life Mutual Fund have approved Tuesday, May 04, 2021*, as the Record Date for declaration of distribution subject to availability of distributable surplus on the Record Date, in the following scheme:

For Aditya Birla Sun Life AMC Limited (Investment Manager for Aditya Birla Sun Life Mutual Fund) Sd/- Authorised Signato Date : April 28, 2021 Place : Mumbai

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

The NAV of the scheme, pursuant to pay out of distribution would fall to the extent of payout and statuto levy (if applicable).

#As reduced by the amount of applicable statuto levy. *or the immediately following Business Day if that day is a non-business day. ^Maturity of the said scheme is May 04, 2021.

Name of the Scheme	Plans/Options	Quantum of Distributionper unit # on face valueof ₹ 10/- per unit	NAV as onApril 27,2021 (₹)
Aditya Birla Sun Life FixedTerm Plan - Series PN(A Close ended Income Scheme)	Regular Plan –Normal IDCW	The entire distributablesurplus at the time ofmaturity^ shall bedistributed.	12.1087
	Direct Plan –Normal IDCW		12.2085
	Regular Plan –Quarterly IDCW		10.6541
	Direct Plan –Quarterly IDCW		10.6925

All unitholders whose names appear in the Register of Unitholders / Beneficial owners under the IDCW options of the said scheme as at the close of business hours on the Record Date shall be eligible to receive the distribution so declared.

17:00 hrs. onwards.

at https://eproc.punjab.gov.in

Chief Engineer / O&M (P&P Cell-1), GHTP,

GHTP21/21 76155/12/220/2021/4098 Lehra Mohabbat