Jubilant Ingrevia Limited — Annual Report 2021

Jun 8, 2021

June 8, 2021

BSE Limited Floor 25, P. J. Towers Dalal Street, Fort Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (E) Mumbai - 400 051

Dear Sirs,

Sub.: Submission of copies of published Audited Consolidated Financial Results

In continuation of our letter dated June 7, 2021, we enclose copies of the Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and year ended March 31, 2021 published on June 8, 2021 in MINT (English) and HINDUSTAN (Hindi).

We request you to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For Jubilant Ingrevia Limited

DEEPANJA LI GULATI Digitally signed by DEEPANJALI GULATI Date: 2021.06.08 16:03:40 +05'30'

Deepanjali Gulati Company Secretary

Encl: as above

Swet Sarika

swet.sarika@hindustantimes.com NEW DELHI

A t a time when India's retail real estate is going through a rough patch, large global investors such as Singapore state investor GIC, Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), and private equity firm Blackstone are buying into malls, attracted by their long-term potential and reasonable valuations.

CPPIB recently formed a joint venture (JV) with The Phoenix Mills Ltd for a mall project in Kolkata, investing ₹560 crore in the JV and committing another ₹400 crore for its platform with Phoenix Mills. On 2 June, GIC had agreed to invest ₹1,111 crore for about 24% in a set of Phoenix Mills assets and plans to raise it to 35% with an additional ₹400 crore of investment. Through these two deals, GIC and CPPIB have collectively committed to put in roughly ₹2,000 crore across malls.

In October, Blackstone agreed to buy nine malls and office assets from Prestige Estates Projects for ₹10,500 crore.

Lockdowns battered the retail, tourism, aviation, and hospitality sectors. Sentiments had just started firming up when the second wave struck, impacting consumer-facing businesses hard. However, large investors are not deterred by short-term pain and look at

the long-term picture, analysts said. "This is a short-term disruption. Are malls going to disappear from the face of the earth? No. Things are going to normalize, and people will come back to retail outlets for various activities. In fact, as the work-from-home theme has picked up, people will need more places where they can go for recreation," said Pankaj Renjhen, chief operating officer next phase of growth, paving the way for better returns," he said.

Developers also use asset monetization to cut down on debt pileup. A few years ago, when a leading developer in India, DLF, sold a stake in its rental arm to GIC, it used a good part of the proceeds to pay off its ballooning debt. When cash flow is strained, as it is in the current environment, it makes sense to monetize assets for debt reduction.

Even in the case of the Blackstone-Prestige deal, the firm used roughly ₹5,000 crore to pay off the debt of its assets included in the deal. It used additional capital to pay off other debt apart from funding ongoing and upcoming projects. Market watchers believe it is a win-win for developers who are looking for liquidity in a cash flow-starved environment and investors who are looking

for bets with a long-term view.

Also, last year, when the work-fromhome theme emerged as a strong option, raising questions about the prospects of office spaces, some top investors across the globe invested

of retail this time around. hospitality, said Pavitra Shankar, executive director, Brigade Group. "We are going through a bit of pain, but these are not bad businesses. These are pretty good businesses to be in. If we come across a good land parcel for a mall now, we will definitely take it up and build it. Our view of the asset class is not clouded

These are tough times for retail and by what's happening currently," he said.

Renjhen, however, said the good run for retail will not be for everyone in the medium to long term. How well a mall is run and where it is located will be key to its performance in the long run, he said.

PE majors continue to lap up malls despite covid-led pain

Attractive valuations and lure of long-term returns from retail real estate are major tailwinds

reimbursements, as well as loyalty and reward offerings. "We are excited about our partnership with the country's trusted and leading lender SBI. The investment underscores Cashfree's role towards building a payments ecosystem that enables fast and easy ways to collect payments and make payouts for growing businesses. The investment fits perfectly with our growth strategy as we continue to focus on customer experience

CPPIB had recently formed a JV with Phoenix Mills for a mall in Kolkata, investing ₹560 crore and committing another ₹400 crore for a common platform. BLOOMBERG Tarush Bhalla tarush.b@livemint.com BENGALURU

P ayment gateway Cashfree on Monday said that it has raised strategic funding from India's largest lender State Bank of India (SBI) at a post-money valuation of $200 million.

The company plans to use the funding to ramp up its payment infrastructure and invest in growth.

The fundraise comes less than a year after the company raised $35.3 million as part of its Series B funding round, led by growth stage financial services investor Apis Partners.

The six-year-old startup provides full-stack payments solutions to businesses in India, allowing them to collect payments and make payouts via different digital payment instruments. Other services provided by the startup's platform includes payment collections, vendor and wage payouts, bulk refunds, expense

and product innovation," said Akash Sinha, co-founder and chief executive officer, Cashfree.

At present, Cashfree claims to power 100,000 businesses and processes transactions worth $20 billion annually. Apart from its home market, the company also has businesses across eight other geographies including the US, Canada and the UAE.

In India, the company's clients include Zomato, CRED, Nykaa, Delhivery, Acko and Shell, which use Cashfree's solutions for e-commerce payment collections, vendor payments, and marketplace settlements.

Prior to this round, Cashfree has raised more than $40 million in equity funding from the likes of Apis Partners, Smilegate and Y Combinator.

In April this year, business payment provider Razorpay raised $160 million as a part of its Series E funding, and almost tripled its valuation to $3 billion in six months.

Cashfree gets funding from SBI at valuation of $200 mn

heavily in the asset class. These PE biggies took a contrarian perspective of the market for office space, and it seems a similar strategy is being used in the case rental income (from only retail assets) of ₹563 crore in FY21, down by about 55% from last year. However, a spokesperson for Phoenix Mills said that the disruption in rentals has not impacted the val-

Akash Sinha, co-founder and CEO, Cashfree.

Tech remains most promising sector in 2021

During the first five months of 2021, over $14.5 billion changed hands in the technology sector through venture deals, private equity transactions and mergers & acquisitions, a VCCircle analysis shows. Technology emerged as the most promising sector amidst the pandemic and lockdowns with financial investors showing keen interest and M&As surging as larger companies diversified offerings for customers through the inorganic route. In terms of volume, about 67 tech firms raised funding from financial investors in May. To be clear, private deals include private equity, venture capital, seed/angel, pre-IPO, real estate, and public equity transactions.

(₹ in Lakhs)
Quarter Ended			Year Ended
31 March	31 December 31 March		31 March	31 March

GIFTCL invites Bids from reputed, qualified, experienced and financially sound Contractors for the following work:
Name of Work	EstimatedCost	Duration	Onlineavailability ofBidDocument	Last Date ofOnline BidSubmission	Last Date ofPhysical BidSubmission
Development of pathway andplaza around Building A & Dof WTC in Block-51, GIFTDTA (Bid Reference No.:GIFT/ENG/CW/WC/2021/02)	Rs.1.13 Cr.(including ofGST)	09 (Nine)Months	08th June2021 to 07thJuly 2021	08th July 2021up to $15:00$ hrs	09th July 2021upto $15:00$ hrs
Bid document may be downloaded online from website at https://gift.nprocure.comTender fee of Bid document is Rs.10,000/- payable in the form of Demand Draft / Banker's Cheque / Pay Order fromany Nationalized / Scheduled Bank drawn in favor of "Gujarat International Finance Tec-City Company Limited"payable at Ahmedabad For further details and updates please log on to our Website www.giftgujarat.inContact Person:Sr.VP(Engineering)$Sd$ /-

	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
	2021	2020	2020	2021	2020
Total revenue from operations	68413	۰	Ξ.	68413
Net Profit/(loss) before tax and exceptional items	9033	۰	٠	9033	(17)
Net Profit/(loss) before tax (after exceptional items)	7739	٠	۰.	7739	(17)
Net Profit/(loss) after tax and exceptional items	5436	۰		5436	(17)
Total comprehensive income after tax (comprising profit for theperiod after tax and other comprehensive income after tax)	5934			5934	(17)
Earnings per share of $\bar{\tau}$ 1 each (Not annualized)
Basic (₹)	5.20	۰	$\overline{\phantom{a}}$	20.78	(3.31)
Diluted $(₹)$	5.20	۰	۰.	20.78	(3.31)
Equity share capital	1593	5	5	1593	5
Reserves excluding revaluation reserves (other equity)				190701	(17)
Net Worth				192294
Paid-up debt capital				10000
Debt Equity Ratio				0.22
Debt Service Coverage Ratio				5.60

11 111 LUNI 107
		Quarter Ended	Year Ended
Particulars	31 March	31 December	31 March	31 March	31 March
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
	2021	2020	2020	2021	2020
Total revenue from operations	66893	$\overline{\phantom{0}}$		66893
Profit/(loss) before tax	5554	-		5554	(17)
Net profit/(loss) after tax	3859	$\overline{\phantom{a}}$		3859	(17)

Place :	Noida
Date	7 June 2021

and joint MD, Anarock Retail.

"These are going to be experience centres, not just shopping centres. The retail real estate market has gone through some consolidation over the last few years and, given the disruption caused by the pandemic, it is going to consolidate further, leaving players with a strong balance sheet in a strong position. However, only a few players with good assets at good locations

will survive. Not all malls of even well-established players will work," he said.

Kumar Chandrasekaran, fund manager, AIF credit, Sundaram Alternate Assets Ltd, pointed to valuations. "Given the erosion of rental income and downward pressure on rentals, valuations are currently attractive, making a strong case for investors to lap up assets. Let's say if a mall owner earned ₹100 in FY20, the same asset would have, at the most, earned ₹50-60 in FY21. This gives a lower base to investors for reaching a valuation, making it attractive for investors to take the plunge," he said. Top shopping locations such as Delhi's Khan Market and Mumbai's Kala Ghoda and Fort have seen a decline in rental incomes. Phoenix Mills earned a

uation of its assets.

"We have been valued the same way we were valued at the time of the CPPIB deal four years ago. The rental income for the last fiscal has not been factored in for calculating the enterprise value of the assets,"

he said.

From the point of view of developers, Renjhen said that it makes more sense to unlock capital for better returns. "Once an asset is built and reaches a certain maturity, it can give only that much return as the risk is mitigated. It makes sense for developers to unlock capital from mature assets and use it for the

ील कोरोना से जंग

अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, लॉकडाउन खत्म करने और अर्थव्यवस्था को खोलने से संकट के हालात से सुधार की उम्मीद नहीं अनलाक-2: मांग बढ़ेगी तो घटेगी बेरोजगारी

रोजगार के अवसर बढाने में ये सेक्टर देंगे अहम योगदान

नई दिल्ली | हिन्दुस्तान ब्यूरो

कोरोना की दूसरी लहर में राहत मिलती देख राज्यों ने अनलॉक-2 की प्रक्रिया शरू कर दी है। यानी अर्थव्यवस्था को .फिर से खोलने का काम शुरू हो गया है। हालांकि. अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सिर्फ लॉकडाउन हटा देने से बेलगाम महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी से पार पाना संभव नहीं है। सरकार को बाजार में मांग पैदा करने के लिए ठोस .कदम उठाने होंगे। बाजार में मांग उठेगी तो ही बेरोजगारी घटेगी जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज होगी।

.देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने 'हिन्दुस्तान' को बताया कि लॉकडाउन खत्म करने और अर्थव्यवस्था को खोलने से संकट के इस हालात से सधार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। राज्यों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण उद्योग जगत और बाजार बंद होने से लाखों लोगों की नौकरियां गई है।

हजारों की संख्या में छोटे कारोबारी वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे हालात में बाजार में मांग पैदा करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। इसके लिए जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं दिया जाएगा वह खरीदारी नहीं करेंगे। जब वे खरीदारी नहीं करेंगे तो बाजार में मांग नहीं बढ़ेगी। मांग नहीं बढ़ने पर कंपनियां अपना उत्पादन नहीं बढाएगी। यानी, आरबीआई और बैंकों की ओर से क्रेडिट की सुविधा देने के बावजूद बाजार में तेजी नहीं लौटेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार को सबसे पहले सबसे श्रमिकों और निम्न मध्यमवर्ग के हाथ में पैसा पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। गांवों में रोजगार के अवसर बढाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में फंड का आवंटन बढ़ाना चाहिए और काम के दिन में बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसी तरह शहरी बेरोजगारी दूर करने के लिए शहरी रोजगार योजना शुरू करनी चाहिए।

विदेश जाने वालों को जल्द दूसरी खुराक

नईदिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जरूरी कार्य से विदेश यात्रा पर जाने वालों को कोविशील्ड टीके की दसरी खुराक जल्द लगाने को मंजुरी प्रदान कर दो है। ऐसे लोग अब 28 दिनों के बाद

कोविशील्ड की दुसरी खराक ले सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि रोजगार, शिक्षा, टोक्यो ओलंपिक आदि कारणों से जिन लोगों को तुरंत विदेश जाना है लेकिन वे कोविशील्ड की एक खुराक ले चुके हैं तथा दूसरी

के लिए कुछ और समय चाहिए। खराक लेने में अभी वक्त है। उन्हें यह .छूट प्रदान की जा रही है।

अर्थशास्त्रियों का मानना हेल्थकेयर और फार्मास्युटिकल्स

कोरोना महामारी ने हेल्थकेयर और फार्मास्यटिकल्स सेक्टर को बड़ा अवसर मुहैया कराया है । अस्पताल से लेकर दवाइयो की मांग कई गुना बढी है। महामारी ने लचर हेल्थ सेक्टर की पोल भी खोली है । ऐसे में आने वाले दिनों में दवा कंपनियों से लेकर अस्पतालों और इससे जुडी कंपनियों में रोजगार के बंपर अवसर निकलेंगे।

एफएमसीजी

लॉकडाउन की वजह से रोजमर्रा के उपभोक्ता उत्पादों 博 (एफएमसीजी) की ग्रामीण और शहरी मांग बढ़ी है। नेस्ले, डाबर, गोदरेज, पारले और विप्रो जैसी प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री में इजाफा हुआ है । वहीं, मजदूरों के पलायन के कारण इन कंपनियों पर असर भी हुआ है। ऐसे में लॉकडाउन के बाद इन कंपनियों में रोजगार के अवसर तेजी से बढेंगे।

र्ड-कॉमर्स सेक्टर

है कि कोरोना की पहली

और दूसरी लहर से बहुत

सारे सेक्टर बहुत बुरी

तरह से प्रभावित हुए हैं

तो कई ऐसे भी सेक्टर हैं

जो जोरदार प्रदर्शन कर

अर्थव्यवस्था की गाडी

को पटरी पर लाने और

दौडाने में अहम रोल

रहे हैं। वो अब

अदा करेंगे।

कोरोना को रोकने के लिए लगाए गए 怎 लॉकडाउन में घर–घर जरूरी सामान पहंचाने का काम ई–कॉमर्स सेक्टर ने किया है। इसके चलते ई–कॉमर्स कंपनियों की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। कंपनियां बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वेयर हाउस से लेकर फिल्ड बॉय तक भर्तियां कर रहे हैं। पिछले तीन महीनों में 23,000 लोगों को सिर्फ फ्लिपकार्ट ने नौकरियां दी है। कंपनी डायरेक्ट हायरिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चला रही। इसी तरह ू.अमेजन और दसरी कंपनियां भी नई हायरिंग पर जोर दे रही हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी

सर्विस सेक्टर

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

कि कोविड-19 के कारण अनाथ

हुए बच्चों के लिए हाल ही में शुरू

की गई 'पीएम-केयर्स फॉर

चिल्ड्रन' योजना के तौर-तरीकों के

बारे में अदालत को जानकारी देने

वहीं, सनवाई के दौरान शीर्ष

विशेषज्ञ की राय

पर्यटन समेत कई सेक्टर पर विशेष बल देने की जरूरत आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना

की पहली और दूसरी लहर से सबसे रिपेयर सर्विस, कार रेंट सर्विस प्रोवाइडर, डवेंट या कॉन्फेरेंस ऑर्गेनाइजर, स्पा क्लीनिक, ब्यूटी पार्लर, सलून आदि पर पड़ी हैं। इससे जुड़े लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं । सरकार को चाहिए कि इन क्षेत्र विशेष पर विशेष ध्यान देकर उनकी मदद करें।

सबसे पहले टीकाकारण की

हिन्दुस्तान को बताया कि बेरोजगारी से पार पाना है तो सरकार को पहले टीकाकरण की रफ्तार तेज करनी होगी। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था टीकाकरण के दम पर बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। भारत में यह घरेलू स्तर पर बढ़ाकर टीकाकरण की रफ्तार जैसे कदम उठाने चाहिए।

क्यों बढी है बेरोजगारी

• लॉकडाउन के कारण बाजार में मांग नहीं • मांग नहीं होने से नई नियुक्तियां पूरी तरह से बंद
• कोरोना को तीसरी लहर को अभी से अनिश्चितता

लॉकडाउन से पिछले साल रिकॉर्ड २७ फीसदी बेरोजगारी लंबे लॉकडाउन की वजह से पिछले साल बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। मई 2020 को बेरोजगारी दर का आंकड़ा २७.११ फीसदी पर था जो आर्थिक सूधारों के बाद 17 जनवरी

2021 को घटकर 4.66 फीसदी पर आ गया था। 27 दिसंबर को बेरोजगारी दर ९ ५ फीसदी थी।

पर देश की बेरोजगारी दर 6 जून को समाप्त सप्ताह में $13%$ सीएमआईई के अनुसार पर शहरी बेरोजारी दर राज्यों 15.6% द्वारा लॉकडाउन में ढील के बाद थोडी कम होकर पर ग्रामीण बेरोजगारी दर 11.8。 कायम जो भयावह स्थिति का कर रहे इशारा 3-4% बेरोजगारी दर को सामान्य माना जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए

परिवारों की आय घटी है पिछले साल 97% पारंवारा का आप पढा है ...- अनुसारी की शुरूआत से लेकर अबतक ु विरोड़ से अधिक लोगों को अपनी नौकरी से∫ी हाथ धोना पड़ा है दूसरी लहर के बाद से

दिसंबर तक 94 करोड को टीका लगाने की तैयारी

नई नीति

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

केंद्र सरकार ने टीकाकरण नीति में बदलाव के साथ ही दिसंबर तक 18 साल से अधिक आबादी के सभी 94 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना तैयार कर ली है। सरकार ने कहा कि जलाई तक टीके की 53.6 करोड खुराक उपलब्ध हैं, जबकि अगस्त से दिसंबर के बीच 133.6 करोड़ खुराक का इंतजाम किया जा रहा है। इससे सभी 94 करोड़ लोगों को टीका लगा पाना संभव हो सकेगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अनुसार टीकाकरण शुरू होने से लेकर जुलाई तक टीकों की उपलब्धता 53.6 करोड़ है। इसमें राज्यों एवं निजी अस्पतालों द्वारा सीधे तौर पर खरीदी गई 18 करोड डोज भी शामिल है। अगस्त से दिसंबर के बीच कोविशील्ड की 50 करोड़, कोवैक्सीन की 38.6 करोड़, बायोलॉजिकल ई की 30 करोड़,, जायडस कैडिला की 5 करोड तथा स्पूतनिक के 10 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। इन पांच महीनों में 133.6 करोड़ खराक होगी। इस प्रकार जनवरी से दिसंबर तक कुल 187.2 करोड़ खुराक होंगी। जो 94 करोड़ वयस्क व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होंगी।

की तरह ही रहेगा भूषण के अनुसार नई टीका नीति लागूहोने के बावजूद जिन राज्यों ने टीकों के आर्डर घरेलू कंपनियों को दिए हैं, उनकी आपूर्ति कंपनियों द्वारा तय कार्यक्रम के अनसार की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें किसी राज्य ने विदेशी कंपनी से अब तक खरीद की हो। उन्होंने कहा कि राज्यों को टीके के आवंटन का फार्मूला पूर्व की भांति रहेगा जिसमें टीकॉकरण योग्य आबादी को आधार

आवंटन का फार्मुला पहले

राज्यों को होगा प्राथमिकता तय करने का अधिकार

बनाया जाता है।

मंत्रालय के अनुसार राज्यों को कुछ हद तक टीकाकरण के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करने का अधिकार होगा। वह अपने प्राथमिकता समूह तय कर सकेंगे। जल्द जारी होने वाले दिशा-निर्देशों में इस बारे में स्पष्टता आ सकती है। मई में पंजाब, केरल, महाराष्ट समेत 10 राज्यों ने केंद्र को पत्र लिखकर टीके की केंद्रीय स्तर पर खरीद की मांग की थी। अन्य राज्यों में सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा तथा त्रिपुरा शामिल हैं।

स्पूतनिक का देश में उत्पादन शुरू

्षभूषण ने कहा कि रूसी टीके स्पुतनिक का निर्माण देश में सात कंपनियां करने ूजा रही हैं । इनमें से दो कंपनियों ने कार्य शुरू कर दिया है । इसलिए स्पूतनिक की विदेशों से खरीद की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब यह देश में ही बनेगी तो इसकी कीमतें काफी कम हो जाएंगी।

६१ दिन बाद सबसे कम एक लाख मामले

नई दिल्ली। देश में कोरोना के 14,01,609 सक्रिय मरीज हैं, जबकि कोरोना से उबरने की दर बढकर 93.94 प्रतिशत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सोमवार को जीओएम की 28 वीं बैठक में कहा, देश में 30 जनवरी. 2020 को पहला मरीज मिला था। अब तक 2,89,09,975 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 2,71,059,180 लोग ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में 1,00,636 नए कोरोना मरीज मिले, जो 61 दिनों में सबसे कम हैं। इस दौरान 1,74,399 कोरोना मरीज ठीक हुए। कोरोना मृत्यु दर 1.20 प्रतिशत है। वहीं .2427 लोगों की मौत हुई है, जो 45 दिन बाद सबसे कम है। कोरोना संक्रमण दर घटकर 6.34 प्रतिशत हो गई है, जो लगातार 25वें दिन 10 प्रतिशत से कम है।

Jubilant Ingrevia Limited

Regd. Office: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244 223 (U.P.) | CIN: L24299UP2019PLC122657 Website: www.jubilantingrevia.com | Email: investors.ingrevia@jubl.com | Tel: +91-5924-267200 | Fax: +91-5924-252352

Extract of Consolidated Audited Results for the Quarter and Year ended 31 March 2021

					(₹ in Lakhs)
		Quarter Ended	Year Ended
	31 March	31 December	31 March	31 March	31 March
Particulars	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
	2021	2020	2020	2021	2020
Total revenue from operations	68413	-	$\overline{\phantom{0}}$	68413
Net Profit/(loss) before tax and exceptional items	9033	٠		9033	(17)
Net Profit/(loss) before tax (after exceptional items)	7739	Ξ.	۰	7739	(17)
Net Profit/(loss) after tax and exceptional items	5436	۰		5436	(17)
Total comprehensive income after tax (comprising profit for theperiod after tax and other comprehensive income after tax)	5934	۰		5934	(17)
Earnings per share of $\bar{\tau}$ 1 each (Not annualized)
Basic (₹)	5.20	۰	۰	20.78	(3.31)
Diluted $(\overline{\tau})$	5.20			20.78	(3.31)
Equity share capital	1593	5	5	1593	5
Reserves excluding revaluation reserves (other equity)				190701	(17)
Net Worth				192294
Paid-up debt capital				10000
Debt Equity Ratio				0.22
Debt Service Coverage Ratio				5.60
Interest Service Coverage Ratio				16.33

अनाथ बच्चों के आंकड़े जुटाने मेंसहयोग करें दिल्ली-बंगालः कोर्ट

दिल्ली को मार्च 2020 के बाद

अनाथ हुए बच्चों के आंकड़े मुहैया

कराने में सहयोग करने को कहा।

सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल

अधिकार संरक्षण आयोग

(एनसीपीसीआर) ने कहा कि

पश्चिम बंगाल और दिल्ली

सहयोग नहीं कर रहे हैं और वे उन

बच्चों के ताजा आंकड़े नहीं दे रहे

अधिक असर पर्येंटन, हास्पिटैलिटी, होटल, रेस्टोरेंट, एविएशन, एंसिलरी सर्विस, कार

है। केंद्र की ओर से अतिरिक्त

सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी

ने जस्टिस एलएन राव की पीठ को

सचित किया कि वे पीएम-केयर्स

फॉर चिल्डून योजना के तौर-तरीके तैयार करने के लिए राज्यों और

मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श

कर रहे हैं।इसलिए इस योजना की

जानकारी से अदालत को अवगत

कराने के लिए हमें कछ और समय

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये

कोविड-19 संबंधी उच्चस्तरीय

रफ्तार तेज करनी होगी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सी. पी. चंद्रशेखर ने

जरूरी है। सरकार को वैक्सीन का उत्पादन बढ़ानी होगी। यह ही स्थायी समाधान है। मोरेटोरियम, क्रेडिट गारंटी, कैश ट्रांसफर

$\widetilde{\mathbb{W}}/$

JUBILANT

INGREVIA

दरसंचार क्षेत्र

कोरोना महामारी और

सामान्य बनाने में काफी अहम रोल निभाया

सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए 12,195

प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना मंजूर की है।

इससे आने वाले दिनों में इस सेक्टर में

है। इसके चलते इंटरनेट और मोबाइल

कंपनियों की कमाई कई गना बढी है।

करोड रुपये की उत्पादन आधारित

.लॉकडाउन के बीच मोबाइल

और इंटरनेट ने जिंदगी को

हैं. जिन्होंने कोरोना के कारण अदालत ने पश्चिम बंगाल और अपने अभिभावकों को खो दिया चाहिए।

देश में ब्लैक फंगस के 28 हजार से ज्यादा केस

सकट

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सोमवार को कहा कि देश के 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से म्युकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के 28.252 मामले

संक्रमण की तीसरी लहर रोकने की तैयारी

डॉ.वीके पॉल ने सम्मेलन में देश की टीकाकरण की स्थिति, कोविड को लेकर बाल चिकित्सा की तैयारियों और संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के तरीके को लेकर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि कोविड टीकों की 23 करोड़ खुराक लगाने में भारत को 141 दिन लगे जो अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है।

सामने आए हैं, जिनमें से 86 मरीज मधुमेह से पीड़ित रहे हैं। प्रतिशत पीड़ित कोरोना मरीज थे स्वास्थ्य मंत्रालय के एक जबकि 62.3 प्रतिशत मामलों में बयान के अनुसार हर्षवर्धन ने

दुनिया के 14 मुल्कों में धीमी उपड़ी कोरोना की दूसरी लहर

RUIC

नई दिल्ली | हिन्दुस्तान ब्यूरो

दुनिया के 14 देशों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर टूटने लगी है। रॉयटर्स के कोविड ट्रैकर के मताबिक. मालदीव, जापान, नेपाल, पाकिस्तान, फ्रांस, कतर समेत 14 देशों में संक्रमण की लहर चरम पर पहुंचकर मंद पड़ने लगी है। इन देशों में भारत भी शामिल हैं जहां पिछले दो सप्ताह से संक्रमण के रोजाना मामले अब चरम स्थिति की तुलना में 33 फीसदी कम आ रहे हैं। 14 देशों में ही चरम बाकी : अभी दुनिया में

14 देश ऐसे हैं जहां महामारी की लहर का

चरम तक पहुंचना अभी बाकी है। 3 .युगेंडा में इस वक्त जो मामले दर्ज हो रहे हैं, वह चरम की स्थिति के बेहद। फीसदी से कम नजदीक 99% हैं। बोलिविया में ' चरम या पीक से 98%, मलेशिया में </mark>मामले आ रहे भारत

्में चरम से 95%, अफगानिस्तान में 94%, कांगो में 94%, ताइवान में 93%, कुवैत में 91%, उरुग्वे में 89%, वेनेजुएला में 88%, मंगोलिया में 86%, त्रिनिनाद में 84% और थाईलैंड में 82%, गुआना में 80% संक्रमण के नए केस दर्ज हो रहे हैं। यानी जल्द ही ये देश संक्रमण की चरम स्थिति तक पहुंचेंगे तब जाकर लहर मंद

52 देशों में फिर पकडा जोर

अभी 52 देशों में संक्रमण तेजी से बढ रहा है। पिछले 14 दिन के दौरान यहां नए केस में तेजी दर्ज की गई है, इस लिहाज से कहा जा सकता है कि दुनिया को अभी कोरोना से राहत मिलती नहीं दिख रही है। इन 52 देशों में रूस, ब्रिटेन, ताइवान, जिब्राल्टर और पुर्तगाल जैसे देश शामिल हैं। यूरोप में सात देश, एशिया में 12 देश, अमेरिका में 13 देशों, अफ्रीका में 19 देश, ओसियाना में दो देशों में संक्रमण में पिछले दो सप्ताह के दौरान वृद्धि दर्ज की गई है ।

पड़ना शुरू होगी। इन देशों में संक्रमण की रफ्तार हुई धीमीः रॉयटर्स के कोविड ट्रैकर के अनुसार, नेपाल में संक्रमण की चरम स्थिति की तुलना में 49 प्रतिशत कम नए मामले दर्ज हो

रहे हैं। वहीं, बेलारूस 47%, पेरू और इंडोनेशिया में 44%, इक्वाडोर 42%,

जापान 38%, मालद्वीव 37%, भुटान 34%, भारत में 33%, पाकिस्तान 32%, कनाडा 24%, मैक्सिको 17%, फ्रांस 13% और कतर 10% नए मामले आ रहे हैं। यह आंकड़ा पिछले दो सप्ताह के दौरान दर्ज किए गए संक्रमण के नए मामलों के आधार पर लिया

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ग्ल्प कालिन ई-निविदा संख्या 09/2021-22 (विवमंरा)-विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रामपुर के अन्तर्गत 10 के॰वी॰ए॰ से 630 के॰वी॰ए॰ तक के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को बदलने का कार्य। निविदा शुल्क रुपये 1180.00 (जी॰एस॰टी॰ सहित) एवं धरोहर राशि रुपये 2000.00 निविदाकारो द्वारा उक्त निविदा दिनांव

19.06.2021 को समय 12:00 बजे

BALL

ाक ठाेबास्ााइट www.etender.up.nic.in पर भरी जायेगी। निविदाओं का भाग-1 उसी दिनांक को 13:00 बजे के बाद ऑनलाईन खोला जायेगा। विस्तृत विवरण, डाउनलोड तथा अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन / तिथि विस्तार के लिये ई-टेण्डर बेबसाइट www.etender.up.nic.in तथा www.pvvnl.org पर निविदा खुलने की दिनांक तक लॉग ऑन करें।''राष्ट्रहित में बिजली बचायें" विद्युत चोरी की सूचन हैल्पलाइन नं० 1800-180-8752 अथवा 1800-180-3002 पर अवश्य है।

अधीक्षण अभियंता पत्रांक-2948-विनविमं/रा/दिनांक 07.06.202

Place : Noida

Date : 7 June 2021

During the quarter ended 31 March 2021, the Composite Scheme of Arrangement ("Composite Scheme") for amalgamation of certain promoter controlled entities into Jubilant Pharmova Limited ("JPM"), the Demerged Company and demerger of the Life Science Ingredients business ("LSI business") into Jubilant Ingrevia Limited, the Company, was approved by Honourable National Company Law Tribunal ("NCLT"), Allahabad Bench vide its order dated 23 December 2020, formal order received on 6 January 2021. The said NCLT order was filed with the Registrar of Companies by JPM and the Company on 1 February 2021 thereby making the Composite Scheme effective. Accordingly, all assets and liabilities of the LSI business stands transferred and vested into the Company effective 1 February 2021, being the Appointed date as per the Scheme for demerger of the LSI business. The Company's equity shares got listed on 19 March 2021 with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited with a mirror shareholding as that of the Demerged Company. During the quarter and year ended 31 March 2021, the consolidated financial results of the Company comprise two months of operations of LSI business from 1 February 2021, being the Appointed date. Accordingly, the Company has recorded the assets and liabilities of the LSI business vested in it pursuant to the Composite Scheme at the respective book values appearing in the books of account of JPM as at 31 January 2021, share capital account has been credited with the aggregate face value of the shares issued to the shareholders pursuant to the Composite Scheme and the difference has been accounted in appropriate reserves within "Other Equity"

1. The Company has opted to publish consolidated results for the year ending 31 March 2021. The standalone audited results are available under Investors section of our website at www.jubilantingrevia.com and Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com. Key standalone financial information of the Company is as under: $(3\overline{5}$ in I akhs)

		Quarter Ended	Year Ended
Particulars	31 March	31 December	31 March	31 March	31 March
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
	2021	2020	2020	2021	2020
Total revenue from operations	66893			66893
Profit/(loss) before tax	5554			5554	(17)
Net profit/(loss) after tax	3859			3859	(17)

1. Items referred in sub clauses (a), (b), (d) and (e) of the regulation 52(4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, have been disclosed in detailed format of the consolidated audited results for the quarter and year ended 31 March 2021 filed with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited and can be accessed under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com

The above consolidated audited results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 7 June 2021

The above is an extract of the detailed format of the consolidated audited results for the quarter and year ended 31 March 2021 filed with 5. the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format for the consolidated audited results for the quarter and year ended 31 March 2021 is available under Investors section of our website at www.jubilantingrevia.com and Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For Jubilant Ingrevia Limited

Rajesh Kumar Srivastava CEO & Managing Director

गया है।