IRCON International Ltd — Board/Management Information 2020

Jan 29, 2020

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IRCON INTERNATIONAL LIMITED

(A Govt. of India Undertaking) An integrated Engineering and Construction Company

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Sub: Publication of Notice of Board Meeting to be held on Tuesday, 11th February 2020

Dear Sir/Madam,

Copy of Notice of Board Meeting of lrcon International Limited scheduled to be held on Tuesday, 11^{1 h}February 2020 as published in the newspapers (in English and Hindi) are enclosed herewith for your information and record.

Please take note of above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For lrcon International Limited

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(Ritu Arora) Company Secretary & Compliance Officer Membership No.: FCS 5270

WEDNESDAY, JANUARY 29, 2020

Financial Express

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जनसत्ता ब्यु नई दिल्ली,

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रहेगा। भाकपा को कहा हि नहीं उठाय सदनों की आपातकार लागू किया

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2011.

बीजद को भी एनपीआर के प्रावधान पर एतराज

ओडिशा में सत्तारूढ बीजद राष्टीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन करने के लिए लोगों के माता-पिता के जन्म स्थान के बारे में जानकारी मांगने वाले प्रावधान पर संसद में एतराज जताएगा। पार्टी 2021 की जनगणना में 'ओबीसी' से जुड़े लोगों की जाति का उल्लेख करने की भी मांग करेगी। पार्टी के एक नेता ने मंगलवार को यह कहा।

पार्टी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई बीजद संसदीय दल बैठक में ये फैसले लिए गए। लोकसभा में बीजद के नेता पिनाकी मिश्रा ने कहा कि हम एनपीआर प्रारूप, 2020 के खंड 13 (2) के खिलाफ हैं, जो व्यक्तियों के माता पिता के जन्म स्थान के बारे में ब्योरा मांगता है जबकि केंद्र ने कहा

पीआर के प्रारूप में नए कॉलम को हटाने का आग्रह करेंगे : नीतीश

शरजील इमाम के बारे में कहा, किसी ने गलत

अनावश्यक माहौल पैदा हो गया है वह ठीक

बात नहीं है। समाज में किसी तरह की कटता

और लोगों के मन में किसी प्रकार के भ्रम और

भय का भाव पैदा नहीं हो, इस बात का ख्याल

शरजील इमाम, जिसे जहानाबाद जिले के काको

थाना क्षेत्र स्थित उसके पैतक घर से दिल्ली

पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार

किया है, के बारे में पूछे जाने पर नीतीश ने कहा

कि किसी ने जो कुछ भी कहा है, गलत कहा है

तो उस पर कानूनी तौर पर कार्रवाई बनती है ।

इन दिनों जो एक बात चल रही है, माहौल को

मुख्यमंत्री अपने पटना स्थित आवास पर जद

राजद्रोह के आरोपी सीएए विरोधी कार्यकर्ता

रखा जाना चाहिए।

बात कही तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए

। (आषा)

के मख्यमंत्री नीतीश कमार ने कहा कि उनकी पार्टी जनता दल में नरेंद्र मोदी सरकार से राष्ट्रीय जस्टर (एनपीआर) के प्रारूप में कॉलम को हटाए जाने का आग्रह नेकर भ्रम की स्थिति है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश ने कहा कि कि नए कॉलम को लेकर भ्रम का होगा जैसे कि माता-पिता का जन्म हस दिन हुआ ? यह कोई जरूरी िंहै । गरीब लोगों के पास तो यह ी नहीं। इसको देखते हए हम लोगों य है कि नए जोड़े गए कालम की कता नहीं है।

ने कहा कि एनपीआर पहले के अनसार किया जाना चाहिए। जो

भूवनेश्वर, 28 जनवरी (भाषा)।

है कि यह वैकल्पिक है।

सांसदों, विधायकों और पार्टी की बिहार इकाई के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद यहां पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस बैठक में राष्टीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और राष्टीय महासचिव पवन वर्मा जैसे शीर्ष असंतष्ट नेता अनुपस्थित थे। नीतीश ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के

लाग होने से देश भर में अशांति पैदा होने की बात स्वीकारते हुए उम्मीद जताई कि इसको लेकर गलतफहमियों को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पहले भी कह चके हैं कि परे देश में एनआरसी का सवाल ही नहीं उठता है और प्रधानमंत्री का भी बयान आया है कि ऐसी कोई बात नहीं है।

चनाव रणनीतिकार से राजनीति में आए प्रशांत किशोर के बारे में नीतीश ने कहा 'उनके कई लोगों के साथ संबंध हैं। मैंने पहले भी कहा है, हमने उन्हें अमित शाह के कहने पर पार्टी में शामिल किया। '

ाल गैस त्रासदी : न्यायमूर्ति भट ने इंडिगो ने कॉमेडियन कामरा पर लगाई रोक नई दिल्ली, 28 जनवरी (भाषा)। इंडिगो ने मुंबई से लखनऊ की अपनी एक उड़ान के दौरान पत्रकार अर्णब गोस्वामी को कथित तौर पर परेशान करने को लेकर स्टैंड-अप कॉमेडियन कणाल कामरा के इस निजी एअरलाइन से सफर करने पर मंगलवार को छह महीने की रोक लगा दी। एअरलाइन ने एक ट्वीट में कहा कि मुंबई से लखनऊ के लिए उड़ान 6 ई 5317 में हुई ताजा घटना के आलोक में हम यह सूचित करना चाहते हैं हम कणाल कामरा के इंडिगो से सफर करने पर छह महीने की अवधि के लिए रोक लगाते हैं क्योंकि विमान में उनका अस्वीकार्य व्यवहार था।

बी–2 विंग, दूसरी मंजिल,

ानवाई से खुद को अलग किया को मुआवजा देने के लिए पहले निर्धारित की गई 47 करोड अमेरिकी डालर की राशि के अलावा युनियन

सामान्य किया जाना चाहिए ।

कार्बाइड और दूसरी फर्मो को 7,844 करोड़ रुपए का अतिरिक्त धन देने का निर्देश दिया जाए। यूनियन कॉर्बाइड कार्पोरेशन के भोपाल स्थित संयंत्र से दो-तीन दिसंबर, 1984 को एमआइसी गैस के रिसाव के कारण हुई त्रासदी में तीन हजार से अधिक लोग मारे गए थे और एक लाख दो हजार लोग इससे बरी तरह प्रभावित हुए थे।

युनियन कार्बाइड कार्पोरेशन, जिसका स्वामित्व अब डाउ केमिकल्स के पास है, ने इस त्रासदी के लिए मुआवजे के रूप में 47 करोड़ अमेरिकी डालर दिए थे। इस गैस त्रासदी से पीड़ित व्यक्ति पर्याप्त मुआवजा और इस जहरीली गैस के कारण हुई बीमारियों के समुचित इलाज के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र ने दिसंबर, 2010 में मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए शीर्ष अदालत में सधारात्मक याचिका दायर की थी।

संविधान पीठ को यनियन कार्बाइड और दसरी फर्मो से 1989 में हुए 47 करोड़ अमेरिकी डालर के समाधान के अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपए दिलाने के लिए केंद्र की सधारात्मक याचिका पर सनवाई करनी थीं। भोपाल की एक अदालत ने सात जून, 2010 को युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के सात अधिकारियों को इस हादसे के संबंध में दो साल की कैद की सजा, सनाई थी।

जनवरी।

र्ट के न्यायाधीश एस रवींद्र भट ने भोपाल ने मुआवजा देने के लिए अमेरिका स्थित इड कर्पोरेशन की उत्तराधिकारी कंपनियों से ़ रुपए की अतिरिक्त राशि दिलाने के ावाई से मंगलवार को खुद को अलग कर र्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाले पांच धान पीठ ने न्यायमूर्ति भट के अलग होने ई बुधवार के लिए स्थगित कर दी और 1 न्यायाधीश एसए बोबडे अब इस मामले , लिए पीठ के गठन पर विचार करेंगे।

। की सुनवाई के लिए पीठ के बैठते ही ा ने कहा कि न्यायमूर्ति भट को इसकी मिल होने में कुछ कठिनाई है। जजों ने । मामले पर आज विचार नहीं करेंगे। हम श के आदेश का इंतजार करेंगे। इस पीठ न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति विनीत गयमूर्ति एमआर शाह भी शामिल हैं। ने इस मामले में पीठ का हिस्सा बनने में ाई और कहा- मैं इस मामले में भारत ओर से पेश हुआ था जब सरकार ने अनुरोध किया था।

ता है कि गैस त्रासदी से पीड़ित परिवारों

ओ. ए नं. 1179/2018